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Friday, January 7, 2011

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Thursday, January 6, 2011

अफगान फौज सीखेगी गढ़वाली

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भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स अफगानिस्तानी सेना के जवानों को प्रशिक्षण देगी.
अफगान आर्मी के साथ होने वाले इस संयुक्त अभ्यास का शेड्यूल अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर में तैयारियां चल रही हैं. दोनों सेनाओं के बीच होने वाले संयुक्त अभ्यास का फायदा वैसे तो दोनों को मिलेगा, लेकिन अफगानिस्तान ने अमरीकी फौजों की वापसी के बाद यह भारत के लिए काफी हितकर होगा.
गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेंटर के जिम्मेदार अधिकारी अफगानिस्तान आर्मी के साथ होने वाले संयुक्त अभ्यास की आधिकारिक पुष्टि करने से बच रहे हैं. सूत्रों का कहना है कि सेंटर के किचनर लाइन में अफगान टुकड़ियों के ठहरने की व्यवस्था की जा रही है. पहले अफगान सैनिकों के नवम्बर में आने की संभावना थी, लेकिन बाद में इस कार्यक्रम में फेरबदल हुआ है. अभी नई तारीख नहीं मिली है. सेना मुख्यालय से ही निकट भविष्य में इसकी सूचना मिलेगी. गढ़वाल राइफल्स के साथ होने वाला यह संयुक्त सैन्य अभ्यास तीन से चार सप्ताह तक चलने की संभावना है.
बदले कार्यक्रम के अनुसार अब सर्दियों के बाद यानी फरवरी के बाद अफगान सेना के आने की संभावना बतायी जा रही है. आतंकवादियों से जूझ रही भारतीय सेना के साथ यह अभ्यास अफगानिस्तान के लिए काफी फायदेमंद होगा. पहली बार दोनों देशों की सेनाएं संयुक्त अभ्यास करेंगी. भारतीय सेना को मिलने वाले उच्चकोटि का प्रशिक्षण व सैन्य क्षमताएं अफगानिस्तान के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं. उत्तराखंड की धरती पर कुछ महीने पहले रूसी सेना भी युद्धाभ्यास कर चुकी है.
लेफ्टिनेंट जनरल (रि.) मोहन चंद्र भंडारी का कहना है कि इसका असली लाभ तब दोनों देशों को मिलेगा जब अमेरिकी फौज स्वदेश वापसी कर लेगी. भारतीय सेना से मिलने वाली सीख उसे अपने देश में आतंकवाद से जूझने में मदद देगी. जनरल भंडारी का कहना है कि अफगानिस्तान सेना की मजबूती भारत के लिए फायदेमंद है.
अलकायदा और तालिबान के लड़ाकों पर सही तरीके से नियंत्रण नहीं हो पाया तो अमरीकी (नाटो) सेनाओं की वापसी के बाद वे भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे. ऐसे में उन पर नियंत्रण के लिए अफगान सेना को मजबूत होना आवश्यक है. हालांकि भारत अफगानिस्तान को सड़क, शिक्षा व पुलिस सहित कुछ अन्य क्षेत्रों में सहयोग कर रहा है, लेकिन फौजी सहयोग की रूपरेखा पहली बार बन रही है.
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उत्तराखंड राज्यकर्मियों को सरकार ने दिया तोहफा

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प्रदेश सरकार मंगलवार को कार्मिकों पर विशेष मेहरबान दिखी.
सरकार ने जहां शिक्षकों को सत्रांश लाभ देने के साथ-साथ एलटी से प्रवक्ता पद पर पदोन्नति के लिए बीएड की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया. वहीं मिनिस्टीरियल संवर्ग के लिए माडल सर्विस रूल्स बनाने पर सहमति जता दी है. इससे इस संवर्ग में पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे.
इसके अलावा संस्कृत शिक्षा परिषद का गठन कर सभी संस्कृत महाविद्यालय उसके अधीन लाए गए हैं. साथ ही वन विभाग में मानचित्रकार एवं वन क्षेत्राधिकारी की सेवा नियमावली, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की भर्ती सेवा नियमावली, नायब तहसीलदार सेवा नियमावली व होमगार्ड में समूह ग के पदों के लिए सेवा नियमावली का अनुमोदन कर दिया है.
मंगलवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री डा. रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के निर्णय की जानकारी देते हुए प्रमुख सचिव व एफआरडीसी राजीव गुप्ता ने बताया कि प्राथमिक से लेकर माध्यमिक शिक्षकों को अब सत्रांश लाभ दिया जाएगा. इसके तहत शैक्षिक सत्र के बीच में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को अब 31 मार्च तक का सेवा विस्तार स्वत: मिल जाएगा. इसके साथ ही प्रवक्ता में 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती के और 50 प्रतिशत पद पदोन्नति के हैं. पदोन्नति वाले इन पदों में एलटी के शिक्षकों को पदोन्नत किया जाता है, लेकिन इसके लिए बीएड होना अनिवार्यता था.
उन्होंने बताया कि एलटी के शिक्षकों के लिए प्रवक्ता पद पर पदोन्नत होने के लिए बीएड की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है. प्रदेश में विभिन्न विभागों में मिनिस्टीरियल संवर्ग की सेवा नियमावली में एकरूपता लाने के लिए माडल सर्विस रूल्स बनाने की मांग की जा रही थी. ताकि सभी विभागों में  पदोन्नति के अवसर एक समान हो सकें. इनके लिए कार्मिक विभाग की ओर से माडल सर्विस रूल्स तैयार कर लिया गया है. कार्मिक विभाग की ओर से दिए गए प्रस्ताव के अनुसार मिनिस्टीरियल संवर्ग में कनिष्ट सहायक का पद सीधी भर्ती का होगा. इस पद पर सात वर्ष की सेवा के उपरांत उसकी पदोन्नति प्रवर सहायक पर, इस पद पर पांच वर्ष की सेवा के बाद अगली पदोन्नति मुख्य सहायक पद पर होगी.
इस पद पर तीन वर्ष की सेवा के बाद वह प्रशासनिक अधिकारी व उसके बाद दो वर्ष की सेवा के बाद वह वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी बन सकेगा. कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए इसमें और अधिक संभावनाओं को देखने के लिए कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक की अध्यक्षता में समिति गठित कर दी है. इसमें कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह बिष्ट व खजान दास के अतिरिक्त न्याय, कार्मिक व वित्त के प्रमुख सचिव को सदस्य बनाया गया है.
प्रदेश में करीब 84 संस्कृत महाविद्यालय हैं. वर्तमान में ये सभी उत्तराखंड शिक्षा परिषद के अधीन हैं. इन सभी महाविद्यालयों को उत्तराखंड शिक्षा परिषद से अलग करते हुए उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद का गठन कर उसके अधीन कर दिया गया है.  प्रमुख सचिव पीसी शर्मा ने बताया कि संस्कृत शिक्षा परिषद ही अब संस्कृत महाविद्यालयों की परीक्षा से लेकर मूल्यांकन, पाठ¬क्रम का निर्धारण, आचार्यो के प्रशिक्षण से लेकर संस्कृत के प्रचार-प्रसार का कार्य करेगी. इसका मुख्यालय देहरादून में स्थापित होगा. परिषद में एक सचिव, एक उपसचिव सहित कुल नौ पद होंगे. उन्होंने कहा कि संस्कृत को राज्य की द्वितीय भाषा बनाया गया है.
साथ ही हरिद्वार व ऋ षिकेश को संस्कृत नगरी के रूप में और कुमाऊं व गढ़वाल मंडल में एक-एक गांव को संस्कृत गांव के रूप में विकसित किया जाना है. इसके लिए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है, जो इसका स्वरूप तय करने के लिए विस्तृत रिपोर्ट देगी. इसके अतिरिक्त यह भी तय किया गया है कि प्रत्येक जिलाधिकारी के कार्यालय में और शासन में एक पद संस्कृत अनुवादक का होगा. सभी कार्यालयों में नेम प्लेट संस्कृत में भी लिखी हुई होंगी.
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ग्रामीणों को पानी पिलाएंगी निजी कंपनियां

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निजी कंपनियां अब ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने का काम करेंगी.
ग्रामीण क्षेत्रों में निजी कंपनियों की भागीदारी का रास्ता साफ हो गया है. केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की गाइड लाइनों में अहम बदलाव किए हैं.
ये बदलाव प्रोविजन ऑफ अरबन एमिनिटीज इन रूरल एरिया (पुरा ) योजना को लेकर किए गए हैं. केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को ताकीद की है कि वह प्रदेश में इन बदलावों के हिसाब से काम करे. इन बदलावों से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था निजी कंपनियों को सौंपने की अड़चन दूर हो जाने की उम्मीद है. प्रदेश के शहरों में पेयजल आपूर्ति की जिम्मेदारी जल संस्थान पर है.
ग्रामीण इलाकों में जहां ज्यादातर एकल ग्राम योजनाएं ग्रामीणों को सौंप दी गईं हैं वहीं बहुल ग्राम पेयजल योजनाएं जल निगम या जल संस्थान के अधीन हैं. इनमें से भी ज्यादातर को जल संस्थान को सौंपने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है.
इसके अलावा प्रदेश में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पुरा के तहत राजधानी देहरादून के मारखम ग्रांट गांव को चुना गया है. इसके तहत एक निजी कंपनी इस गांव में बिजली पानी, सड़क, सीवर, जलनिकासी और टेलीफोन आदि जैसी सुविधाएं मुहैया कराएगी. सरकार के इस कदम को बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी करने की शुरूआत है.
पुरा के क्रियान्वयन में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की कुछ गाइड लाइंस आड़े आ रही थी इसलिए उनमें बदलाव कर दिया गया है. इससे गांवों में पेयजल आपूर्ति का क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए खुल जाएगा.
केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के निदेशक सुजॉय मजूमदार ने प्रदेश के पेयजल सचिव को पत्र लिख कर बताया है कि ये बदलाव इसलिए किए गए हैं ताकि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम और पुरा में तालमेल बिठाया जा सके.
यह बदलाव किए जाने से सरकार द्वारा ग्रामीण पेयजल योजनाओं के लिए निजी कंपनियों को धनराशि मुहैया कराने में कोई अड़चन नहीं आएगी. अब तक पेयजल योजनाओं के संचालन व प्रबंधन के लिए अलग से धनराशि का प्रावधान था लेकिन अब पुरा परियोजना के मामले में इस राशि को उस ग्रांट में नहीं शामिल किया जाएगा जो निजी कंपनी को पुरा के तहत मिलेगी.
यही नहीं, ग्राम पंचायत स्तर पर पेयजल आपूर्ति की जिम्मेदारी अभी तक पेयजल से जुड़े विभागों या ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति की थी, लेकिन नई स्थिति में यह जिम्मेदारी उस निजी कंपनी की होगी, जो पुरा के तहत गांवों में सुविधाएं मुहैया करा रही होगी.
इतना जरूर है कि इस कंपनी को ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति के साथ मिल कर काम करना होगा. यही नहीं नई पेयजल योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने का काम भी निजी कंपनी को ही करना होगा.
डीपीआर को ग्राम्य विकास मंत्रालय की इंपार्वड कमेटी से अनुमोदित कराना होगा. पुरा के मामले में पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के तहत जारी होने वाली धनराशि कंपनी के साथ हुए समझौते की र्शतो के मुताबिक एडवांस में डीआरडीए को जारी होगी. जिसके बाद डीआरडीए योजना की गाइडलाइनों के मुताबिक धनराशि अवमुक्त करेगा.
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दिवाकर भट्ट को 'आजीवन निकाला'

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आखिर वही हुआ जिसका अनुमान था, उक्रांद के 'फील्ड मार्शल' दिवाकर भट्ट को दल ने हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है.
साथ ही दल ने विधायक दल के नेता के रूप में पुष्पेश त्रिपाठी की ताजपोशी कर दी है जबकि ओमगोपाल को उपनेता बनाया गया है. इसके साथ ही दल के मुख्य प्रवक्ता सतीश सेमवाल और आश्वासन समिति के अध्यक्ष श्रीकृष्ण भट्ट को भी पद से हटा दिया गया है.
गत 27 दिसम्बर को सरकार से समर्थन वापसी के बाद उक्रांद कोटे से सरकार में मंत्री दिवाकर भट्ट व संगठन के बीच चला आ रहा विवाद मंगलवार को श्री भट्ट की दल से बर्खास्तगी के बाद समाप्त हो गया. दल के केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पंवार ने केंद्रीय कर्यालय में पत्रकार वार्ता कर कहा कि दल के समर्थन वापसी के फैसले के बाद श्री भट्ट को मंत्रीपद से त्यागपत्र देने को कहा गया था.
इसके लिए उन्हें पर्याप्त समय भी दिया गया. उन्होंने कहा कि दल के वरिष्ठ नेता काशी सिंह ऐरी ने भी श्री भट्ट को समझाने का प्रयास किया, पर उन्होंने समर्थन वापसी के बाद भी विचार करने की बात कहकर मामले को टाल दिया. साथ ही उन्होंने बयान जारी कर विधायक दल को अपने साथ होने का दावा किया. उन्होंने आरोप लगाया कि श्री भट्ट द्वारा लगातार अनुशासनहीनता की जा रही थी. एक जनवरी को निलंबन के बाद भी उन्होंने तय समय में जवाब नहीं दिया.
इसे देखते हुए दल को बड़े दुख के साथ उनकी प्राथमिक सदस्यता को समाप्त करने का निर्णय लेना पड़ा. उन्होंने कहा कि श्री भट्ट को दल से आजीवन निष्कासित किया गया है. उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में श्री भट्ट के साथ राजनीतिक संबंध रखने वाले कार्यकर्ताओं को अनुशासनहीता के दायरे में मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने दल के कुछ नेताओं द्वारा कार्यकारिणी बुलाकर ही कोई फैसला लेने की मांग को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि समर्थन वापसी पर पूर्व में ही कार्यकारिणी फैसला ले चुकी थी.
उन्होंने कहा कि कुछ वरिष्ठ नेता  राष्ट्रीय पार्टियों के हाथों की कठपुतली बनकर कार्य कर रहे हैं और दल को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं. उनकी यह मंशा सफल न हो इसलिए दल कठोर निर्णय लेने को मजबूर हुआ.
उन्होंने दिवाकर भट्ट पर दल को वर्ष 1996, 2002 और 2005 में तोड़ने का भी आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि दोनों विधायक संगठन के साथ हैं. उन्होंने कहा कि विधायक दल का नेता पुष्पेश त्रिपाठी को और ओमगोपाल को उपनेता बनाया गया है.
इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भेजा जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार श्री भट्ट को बचाने के प्रयास में जुटी हुई है. उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने हमेशा उक्रांद की पीठ पर छुरा घोंपा है. यही नहीं दोनों ने दल को तोड़ने में भूमिका निभाई है. उक्रांद भविष्य में इन दोनों दलों के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगा. पत्रकार वार्ता में दल के कार्यकारी अध्यक्ष एपी जुयाल, महामंत्री शीशपाल बिष्ट सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे |
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बस खाई में गिरते ही चीख-पुकार मच गई

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देहरादून। मैगी प्वाइंट पर बस खाई में गिरते ही चीख-पुकार मच गई। मसूरी से लौट रहे पर्यटकों में कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी आंखों से बस को खाई में पलटते देखा। उन्होंने रुककर तत्काल बचाव कार्य शुरू कर दिया। मौके पर हालात बहुत विकट थे। जिसको जैसे सूझ रहा था वैसे ही वह घायलों की मदद के लिए दौड़ रहा था। इन्हीं में से कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी।
प्रत्यक्षदर्शी न्यू कैंट रोड हाथीबड़कला निवासी मनु गौड़ ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त हुई बस से वे थोड़ा ही पीछे थे। बस को गिरता देख उन्होंने अपनी कार रोक ली। पीछे आ रहे वाहनों को भी उन्होंने रोका और मदद के लिए कहा। इसी बीच व्यापारियों के बेड़े की आठवीं बस भी वहां आ गई। सभी लोग बचाव के लिए दौड़े। गहरा अंधेरा होने के कारण खाई में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। उन्होंने अपनी कार के ऊपर लगी हेलोजन लाइट को तोड़कर निकाला और खाई की तरफ ले गए। इसी बीच एक रोडवेज बस का ड्राइवर रस्सों के सहारे खाई में उतरने लगा। नीचे से चीख-पुकार की आवाजें आ रही थीं। उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को घटना की जानकारी दी। मौके पर मौजूद लोग और आठवीं बस में सवार व्यापारियों ने खाई में उतरना शुरू कर दिया। इस बीच राजपुर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।
इसके बाद राहत कार्य तेजी से चला। एक के बाद एक घायल निकाले जाते रहे और 108 की एंबुलेंस सेवा और अन्य साधनों से अस्पताल भेजे जाते रहे। मौके पर मौजूद सभी लोग बचाव कार्य के साथ प्रार्थना भी कर रहे थे कि ईश्वर सबको बचा ले।
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गैर सरकारी संगठन हड़प रहे हैं काश्तकारों की कमाई

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ब्लॉक के रूचि सहायता स्वंय समूह पुजारगांव ने हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना पर गुमराह कर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। जिलाधिकारी ने वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक को जांच के आदेश दिए हैं।
समूह संचालक हर्ष राम भट्ट ने बताया कि आजीविका परियोजना समूह को झांसे में रखकर उसके उत्पादों को दिल्ली प्रगति मैदान में आयोजित राष्ट्रीय मेले में प्रदर्शित कर बेचा गया। इस कमाई को परियोजना ने हड़प लिया। संचालक भट्ट के मुताबिक समूह सदस्यों ने कड़ी मेहनत से चंद्रबदनी क्षेत्र से कृषि व फल उत्पादों सहित हस्तशिल्प की वस्तुएं एकत्रित की थी। इनकी कुल कीमत 55 हजार 9 सौ पंद्रह तक थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गत वर्ष 14 नवंबर को प्रगति मैदान नई दिल्ली में राष्ट्रीय मेला आयोजित किया था। देवप्रयाग ब्लॉक से चंद्रबदनी स्वायत सहकारी समिति के माध्यम से इसके लिए रूचि स्वयं सहायता समूह का चयन किया गया था। क्षेत्रवासी समूह के पहली बार मेले के लिए चयन होने पर काफी उत्साहित थे। आजीविका परियोजना ने मेले में शामिल होने के लिए समूह को सहयोग देने की बात की। जिसके चलते उन्होंने मेले में पास बनवाने के लिए समूह सदस्यों के फोटो मांगे एवं 12 नवंबर को सभी उत्पादों सहित देहरादून आने को कहा। मेले में पहली बार प्रदर्शित हो रही बुरांश की चटनी शरबत सहित अस्थानीय बारह नाजा भी शामिल था। समूह संचालक हर्ष राम भट्ट के अनुसार आजीविका संचालकों ने सभी 55 हजार 9 सौ पंद्रह के उत्पादों को अपने पास रख लिया। समूह सदस्यों को वापस जामणीखाल भेज दिया गया। बाद में आजीविका परियोजना के बैनर तले रूचि समूह के उत्पादों को दिल्ली मेले में प्रदर्शित कर बिक्री की गयी। जब रूचि समूह ने इससे हुई आमदनी के बारे में पूछा तो आजीविका परियोजना ने चुप्पी साध ली। जिस पर समूह संचालक हर्ष राम भट्ट ने जिलाधिकारी को इसकी शिकायत की गई। इस मामले में जांच अधिकारी बनाए गए वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक केएम मखनवाल ने बताया कि इस सिलसिले में समूह व आजीविका परियोजना संचालकों से पूछताछ की जाएगी। यदि इसमें आजीविका संचालन दोषी पाए गए तो उनसे बिक्री किए गए उत्पादों की पूरी राशि वसूली जाएगी। रूचि समूह ने इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विधायक और काबिना मंत्री दिवाकर भट्ट व कृषि मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी शिकायत पत्र भेजे गए हैं। संचालक भट्ट ने दस दिनों की भीतर भुगतान न होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। 
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सौ वर्ष से अधिक के मतदाताओं को सम्मान

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आखिरकार राज्य निर्वाचन आयोग को इतने समय बाद लाठी के सहारे मतदान स्थल तक पहुंचने वाले सौ साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों की याद आ ही गई। आयोग इन सौ से अधिक उम्र के बुजुर्गो की तलाश कर उन्हे सम्मानित करेगा।
निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक विस क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत ऐसे मतदाताओं की खोज शुरू की है जिनकी उम्र सौ साल से अधिक है। निर्वाचन कार्यालय ने दस दिसंबर को इस आशय का आदेश तहसीलदारों को प्रेषित किया है। आदेश की तामिल में सिर्फ तहसील कोटद्वार ने ही अब तक सूची भेजी है। कोटद्वार तहसील में छह ऐसे मतदाता हैं, जिनकी उम्र सौ साल या इससे अधिक है। अन्य तहसीलें अब तक सूची प्रेषित नहीं कर पाए है। जबकि तहसीलदारों से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक सूची उपलब्ध कराने को कहा गया था। अब तहसीलदारों को आदेश जारी किए गए है कि 15 जनवरी तक यह कार्य पूरा कर लें अन्यथा रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित कर दी जाएगी।
इसके अलावा नए मतदाताओं की तलाश में भी निर्वाचन विभाग पूरी ताकत झोंके हुए है। तहसीलदारों की जिम्मेदारी है कि पंजीकरण कर रिपोर्ट निर्वाचन कार्यालय को सौंपे। अब तक 18 वर्ष की उम्र के 7,522 नए मतदाताओं का पंजीकरण कर दिया गया है। इसके अलावा विस क्षेत्र चौबट्टाखाल, यमकेश्वर से आंकड़े आने बाकी है। इन विस क्षेत्रों में अभियान संचालित किया जा रहा है। निर्वाचन कार्यालय के अनुसार यह कार्य अब तक पूरा होना जाना चाहिए था, लेकिन तहसीलदारों के पास कार्य का बोझ अधिक होने से यह कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है।
क्या कहते हैं अधिकारी
सौ साल से अधिक उम्र के मतदाताओं को 25 जनवरी को सम्मानित किया जाना है। कोटद्वार के अलावा अन्य तहसीलों के तहसीलदारों को नोटिस जारी किए गए है और उम्मीद है 15 जनवरी तक विभाग को सूची उपलब्ध हो जाएगी।
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Wednesday, January 5, 2011

अब कक्षा एक से आठ तक कोई विद्यार्थी नहीं होगा फेल

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 कोई भी विद्यालय अब किसी भी बच्चे को जन्म प्रमाणपत्र के अभाव में दाखिला देने से इंकार नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही कक्षा एक से आठ तक की कक्षा का न कोई विद्यार्थी फेल होगा और स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा। यह व्यवस्था शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत लागू होने जा रही है। इस बाबत राज्य परियोजना निदेशालय (सर्वशिक्षा॒अभियान) के तत्वावधान में मंगलवार को यहां जीजीआईसी॒के सभागार में शिक्षा के अधिकार अधिनियम पर जानकारी देने को कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें निदेशालय के विशेषज्ञों ने प्रोजेक्टर॒के माध्यम से इस अधिनियम की विस्तार से जानकारी दी। निदेशालय से आए वरिष्ठ॒विशेषज्ञ किशन स्वरूप ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लेकर राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से ५२॒पृष्ठ॒की नियमावली बनाई गई है। इसमें किस तरह के सुधार होने चाहिए, इस संबंध में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ वर्कशाप कर उनके सुझाव एकत्र किए॒जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस नियमावली में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अलावा नागरिकों एवं विभिन्न संगठनों के भी सुझाव आमंत्रित किए॒गए॒हैं, इसके बाद इसे अमलीजामा पहनाया जाएगा। वरिष्ठ॒विशेषज्ञ ने बताया कि छह वर्ष से लेकर १४वर्ष तक का कोई बच्चा प्रवेश के लिए स्कूल पहुंचता है और उसने कहीं भी शिक्षा नहीं ली है तो ऐसी स्थिति में आयु के अनुपात में उसे कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही वह बालक चाहें अपनी कक्षा के अन्य छात्रों के बराबर आ सके इसके लिए॒ऐसे बालकों को अलग से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था होगी। उन्होंने बताया कि अब कोई भी विद्यालय किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इंकार नहीं कर सकेगा, इसके लिए॒किसी तरह के जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। पब्लिक स्कूलों को भी २५॒फीसदी बच्चों को निशुल्क प्रवेश देना होगा। यह भी बताया गया कि बीस बच्चों पर एक किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी स्कूल और तीन किलोमीटर के दायरे में उच्च प्राथमिक स्कूल होगा। कार्यशाला में शामिल अधिकारियों के ग्रुप बनाकर ग्रुप डिस्कशन॒भी कराया गया तथा उन्होंने सुझाव दिये।
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साहब मेरी बीवी से बचाओ!

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हल्द्वानी। पति की पिटाई से महिला के कोतवाली या चौकी पहुंचने के अक्सर मामले सुनने को मिलते हैं लेकिन मंगलवार को उल्टा हुआ। डरा सहमा एक युवक मेडिकल कालेज चौकी पहुंचा और बोला साहब मुझे मेरी बीवी से बचा लो। चौकी में मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसकी पूरी बात सुनी। काफी कुछ बताने के बाद युवक ने चौकी में पत्नी॒के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।
मंगलवार दोपहर करीब एक बजे का समय होगा। मेडिकल कालेज की पुलिस चौकी में दरोगा समेत पुलिस कर्मी चौकी के बाहर खड़े थे। इसी दौरान काफी डरा सहमा जसफार्म निवासी एक युवक चौकी पहुंचा। तेज सांस चलने से वह कुछ बताने के दौरान हड़बड़ा रहा था। कुछ देर ठहरने के बाद बोला, साहब मुझे मेरी बीवी से बचा लो! पिटाई कर-करके॒वह मुझे मार डालेगी। पत्नी॒की पिटाई खाने से अच्छा है वह मर जाए। इतनी सारी बातें युवक ने कही। चौकी में मौजूद दरोगा ने युवक से विस्तार से पूछा तो उसने बताया कि वह प्राइवेट नौकरी करता है। उसकी पत्नी॒एक सीएमओ के घर में साफ सफाई का काम करती है लेकिन कुछ कहो तो वह उसके साथ मारपीट करती है। यहां आने से पहले किसी बात को लेकर पत्नी॒ने उसकी पिटाई कर दी। किसी तरह पत्नी॒से बचकर वह यहां पहुंचा। युवक ने पत्नी॒के खिलाफ तहरीर सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। मेडिकल चौकी पुलिस के अनुसार मामले की जांच की जा रही है।  
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