नए रूप में नजर आयेगा इंजीनियरिंग कॉलेज

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तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता कार्यक्रम के तहत घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज जल्द ही नए रंग रूप में नजर आएगा। इसके लिए व‌र्ल्ड बैंक से इंजीनियरिंग कॉलेज को 12 करोड़ की धनराशि मिल रही है।

गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी के प्राचार्य प्रो. जेएस विर्क ने बताया कि इंजीनियरिंग कॉलेज में प्लेसमेंट 75 प्रतिशत है और भविष्य में यह आंकड़ा बढ़ेगा। कॉलेज के छात्रावास में 12 सौ छात्रों की आवासीय व्यवस्था है, लेकिन वर्तमान में 16 सौ छात्र निवास कर रहे हैं। घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज को सौ एकड़ जमीन की जरूरत है। यदि सौ एकड़ जमीन उपलब्ध हो जाती है तो खेल मैदान के साथ ही आवासीय व्यवस्थाओं को विकसित किया जाएगा। इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य ने कहा कि वर्ष 2010-11 के बजट में उन्हें 15 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई, जबकि इस वर्ष 16 करोड़ का बजट अनुमोदित है। इस धनराशि में कंप्यूटर सेंटर की स्थापना पर दो करोड़ 50 लाख, कैम्पस वाइड एंड नेटवर्किंग 70 लाख, लाइब्रेरी बिल्डिंग ढाई करोड़, बाउण्ड्रीवाल तीन करोड़ समेत अन्य कार्यो के लिए बजट अनुमोदित किया जा रहा है। प्रो. विर्क ने कहा कि छात्रों के व्यक्तित्व विकास पर बातचीत चल रही है और जल्द ही इसके लिए कॉलेज में कुछ कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा।

निगम को रसोई की जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी

घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में अब तक स्थानीय कुक ही भोजन परोसते हैं, लेकिन अब यह भी बदल जाएगा। भोजन व्यवस्था के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम से कॉलेज प्रशासन की बातचीत के बाद निगम ने रसोई का जिम्मा संभालने पर हामी भर दी है और अब जल्द ही निगम के साथ कॉलेज का अनुबंध भी हो जाएगा।

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वृद्धा को हजारों का बिल, हंगामा

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गरीब की कुटिया कुटीर ज्योति योजना के अंतर्गत ऊर्जा निगम जो बिल थमा रहा है उससे लोगों के होश फाख्ता है। 81 साल की बहरी देवी को ऊर्जा निगम ने 9 हजार 5 सौ रुपए का बिल थमाया। इस मुद्दे पर जिला पंचायत की बैठक में जमकर हंगामा हुआ।

जिला पंचायत अध्यक्ष केशर सिंह नेगी की अध्यक्षता में हुई जिला पंचायत की बैठक में कुटीर ज्योति के कनेक्शन में विद्युत बिल को लेकर जमकर हंगामा किया गया। बैठक में खुलासा हुआ कि ब्लाक कल्जीखाल के डांगी गांव की बहरी देवी को निगम ने दो माह का बिल 9 हजार थमाया। साथ ही उसके पोल से तार खींच लिए और अब वह अंधेरे में रह रही है। जिला पंचायत सदस्यों ने सदन में सेम-सेम कहकर कर विद्युत विभाग के अधिकारियों से जवाब मांगा, लेकिन वे चुप्पी साध गए।

जिला पंचायत सदस्य चम्पेश्वर अशरफी ने कहा कि वर्ष 2005-2009 तक का मिड-डे-मिल का भुगतान अभी तक सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदार को नहीं मिल पाया है और अब वह खाद्यान्न उठाने से भी इंकार कर रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी की गैरहाजिरी में जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले में जांच के निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ब्लाक खिर्सू के सिंगोरी के मलघर तोक पर आवासीय भवनों को बिजली के तार छू रहे हैं। इन्हें तत्काल शिफ्ट किया जाए।

ब्लाक पोखड़ा की सदस्य रामेश्वरी देवी ने कहा कि क्षेत्र में अब तक नए राशन कार्ड नहीं बने हैं। जिला पंचायत सदस्य आशा पांथरी ने लोनिवि द्वारा सड़क निर्माण के दौरान तोड़ी जा रही पेयजल लाइनों पर चिंता जाहिर की। सदस्य जगदीश बिष्ट ने ज्वालपा पेयजल पंपिंग योजना पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि योजना के पाइप कई जगह टूटे हुए हैं। बताया गया कि मैठाणा पेयजल पंम्पिग योजना विभाग ने कागजों में पूरी दर्शा दी है किन्तु गांव तक पानी नहीं पहुंचा है। बैठक में सदस्यों द्वारा रखी गई समस्याओं पर चर्चा के बाद सदन में प्रस्ताव पारित किए गए। सदन में मुख्य विकास अधिकारी अक्षत गुप्ता ने कहा कि फर्जी आय प्रमाण पत्रों की गोपनीय जांच होगी।

जिला नियोजन समिति का अभी तक गठन न होने पर जिला पंचायत सदस्य उमाचरण बड़थ्वाल ने सदन का बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि डीपीसी का गठन न होने से विकास योजनाओं पर कार्य नहीं हो पा रहा है और ऐसे में वे सदन में नहीं बने रह सकते।
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मनरेगा : 31 से पूर्व धन खर्च करने का निर्देश

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डीएम ने विकास महकमे के अधिकारियों को 31 मार्च से पूर्व उपलब्ध धनराशि का सौ फीसदी सदुपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने विकास कार्यो में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरतने की भी हिदायत दी।

जिलाधिकारी बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने शनिवार को विकास भवन में आयोजित बैठक में मनरेगा समेत विभिन्न विकास कार्यो की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को मनरेगा के तहत मस्टरोल आदि कार्यो की कम्प्यूटर फीडिंग में तेजी लाने को कहा। श्री पुरुषोत्तम ने विकास खंडवार अटल आवास, विधायक व सांसद निधि तथा मनरेगा के कार्यो की समीक्षा की। उन्होंने भारत निर्माण योजना के तहत न्याय पंचायत वार नियमित किए जा रहे सेवा केंद्रों का कार्य शीघ्र शुरू कराने तथा इन्हे आधुनिकतम केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारियों को अपने अधीनस्थ अवर अभियंताओं के कार्यो पर पैनी नजर रखने तथा साप्ताहिक मूल्यांकन कर रिपोर्ट उन्हे उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी वाईके पंत कुछ खंड विकास अधिकारियों द्वारा राज्य वित्त के तहत वर्ष 2009-10 में उपलब्ध धनराशि खर्च न किए जाने पर नाराजगी जताई। बैठक में जिला विकास अधिकारी आरसी तिवारी के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी व बीडीओ मौजूद थे।

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