केदारघाटी बचाओ संघर्ष समिति ने किया प्रदर्शन

http://garhwalbati.blogspot.com

गिरफ्तार आंदोलनकारी सुशीला भंडारी एवं जगमोहन झिंकवाण को सम्मान रिहा करने को लेकर शनिवार को केदारघाटी बचाओ संघर्ष समिति ने जिला मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। इससे पूर्व आयोजित सम्मेलन में राज्य भर से विभिन्न संगठनों के लोगों ने भाग लिया।

जिले में जल विद्युत परियोजनाओं को बंद करने तथा गिरफ्तार दो आंदोलनकारियों को बिना शर्त रिहा करने की मांग को लेकर आज तय शुदा कार्यक्रम के तहत केदारघाटी बचाओ संघर्ष समिति ने देर सांय जिला मुख्यालय में नए बस अड्डे से मुख्य बाजार होते हुए केदारनाथ तिराहे तक जोरदार प्रदर्शन किया।

इससे पूर्व हुए आयोजित सम्मेलन में मुख्य वक्ता नदी बचाओ अभियान की संयोजक राधा भट्ट ने कहा कि सरकार जल विद्युत परियोजना प्रभावितों के हितों के प्रति लापरवाह बनी हुई है और जो लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। जो अन्यायपूर्ण रवैया है। उन्होंने गिरफ्तार आंदोलनकारी सुशीला भण्डारी एवं जगमोहन झिंकवाण को जल्द से जल्द सम्मान रिहा करने की बात कही। इस अवसर पर केदारघाटी बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष गंगाधर नौटियाल ने कहा कि यदि जिले में निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाओं बंद नहीं किया जाता तथा आंदोलनकारियों को रिहा नहीं किया जाता तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। हिमालय मिट्टी अभियान के संयोजक गुमान सिंह व सोम्य आंदोलन के रमेश कृषक ने भी विचार रखे।

इस अवसर पर अल्मोड़ा से बसंत पाण्डेय व बसंती बहन, देहरादून से डॉ. रवि चोपड़ा, भुवन पाल बागेश्वर, मदन मिश्रा गोपेश्वर सहित केदारघाटी बचाओ संघर्ष समिति के लोग मौजूद थे।
jagran.yahoo.com se sabhar

597 बच्चे खुले आसमान के नीचे पढने को मजबूर

http://garhwalbati.blogspot.com

सुदर्शन सिंह रावत | कहीं शिक्षकों का टोटा तो कहीं भवन व अन्य संसाधनों की कमी। ये हल हैं उत्तराखंड की बुनियादी शिक्षा और उच्च शिक्षा का |  ऐसे में बच्चों का भविष्य कैसा होगा ये  कहना थोरा कठिन है। इन्हीं अव्यवस्थाओं के बीच पढ़ाई करने को मजबूह हैं चोपता इंटर कॉलेज के 597 छात्र-छात्राएं। जहाँ पर बेसिक सुविधा तो दूर की बात, पढ़ने के लिए कोई भवन नहीं है। इसके अभाव में बच्चे खुले आसमान के नीचे पढने को मजबूर हैं।

तल्लानागपुर पट्टी के राजकीय इंटर कॉलेज चोपता में मौजूदा समय में कुल 597 छात्र-छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। विद्यालय के वर्ष 1965 में निर्मित भवन की जर्जर हालत होने के चलते इसके अंदर कक्षाएं संचालित करने में शिक्षकों को डर लगता है, ऐसे में बाहर आंगन में ही सभी कक्षाएं चलायी जा रही हैं। इसको देखते हुए सरकार ने यहां पर नए भवन निर्माण की मंजूरी तीन साल पहले दी थी। इसके बावजूद आज तक चारदीवारी भी नहीं बन पाई है। 80 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस भवन में अभी तक 27 लाख रुपए निर्माण निगम खर्च कर चुका है। इसमें भवन का ढांचा तक तैयार नहीं हो पाया है। ऐसे में जब बारिश आती है तो विद्यालय को बंद करना ही एकमात्र विकल्प रह जाता है। वहीं शिक्षा महकमा अभी तक इस ओर चुप्पी साधे हुए है।

भवन निर्माण न होने से कक्षाएं खुले आसमान के नीचे ही संचालित की जाती हैं, ऐसे में यदि बारिश हो जाती है तो छुट्टी करना ही एकमात्र विकल्प बचता है।

न घर आंगन सुरक्षित, न खेत खलिहान आखरी जाएं तो कहाँ

न घर आंगन सुरक्षित, न खेत खलिहान आखरी जाएं तो कहाँ 

(सुदर्शन सिंह रावत ) उत्तराखंड में वन्यजीवों के लगातार सक्रियता व उसमें भी सबसे पहले खौफ शेर हाथी और बाघ हमने पचपन से सुना था परन्तु अब सबसे ज्यादा खौफ और न जाने कब कहां से मौत की आहट सामने आ धमके न घर आंगन सुरक्षित, न खेत खलिहान आखरी जाएं तो कहाँ अब नई मुसीबत है आदमखोर गुलदारों की सक्रियता तीन साल की किशोरावस्था में ही गुलदार मानवभक्षी हो रहे हैं इधर टिहरी गढ़वाल में ग्राम अमरसर क्षेत्र पंचायत घनसाली, में शनिवार की रात गुलदार ने आंगन से उठाकर 13 वर्षीय किशोरी सुषमा को निवाला बना लिया था, किशोरी का शव रविवार को गांव के नजदीक बरामद हुआ ऐसे कई उदाहरण है जो नित नये घट रहे है मानव और गुलदार में छिड़ी जंग के चिंताजनक स्थिति में पहुंचने का अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं कि गुलदारों के हमलों से राज्य गठन के बाद अब तक ढाई सौ से अधिक लोगों को जान गंवानी पड़ी है। 89 गुलदार आदमखोर घोषित हुए, जिनमें से 44 को मार गिराया गया मारे गए 19 नरभक्षी गुलदारों में करीब पचास फीसदी विशेषज्ञों व डा. श्रीकांत चंदोला, प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव उत्तराखंड का भी कहना है कि इको सिस्टम में गड़बड़ी, फूड चेन में इनबैलेंस, पानी व शिकार की कमी जैसे कारण इसके पीछे मुख्य वजह हो सकते हैं।

इस पर गंभीरता से अध्ययन की जरूरत है, ताकि समस्या से निबटने को रणनीति बन सके वन्य जीव वैज्ञानिक डा.रितेश जोशी का कहना है कि लगता है कि फ्लोरा व फोना का एसेसमेंट, जंगल में भोजन, पानी की कमी तो नहीं है इस पर पूरी तरह से अधियन के साथ ही ग्रामीणों के पारंपरिक ज्ञान का समावेश भी होना चाहिए

मुख्यमंत्री के दावे भी हवा

http://garhwalbati.blogspot.com

मुख्यमंत्री की घोषणा में शामिल विकास कार्यो को सरकारी अमला किस तत्परता से अंजाम देता है, घाड़ क्षेत्र के अंतर्गत चरेख डांडा में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय आयुष शोध संस्थान इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। वर्ष 2009 में मुख्यमंत्री की घोषणा के उपरांत जून 2010 में इस संबंध में भले ही शासनादेश जारी कर दिया गया हो, लेकिन संबंधित विभाग ने निर्माण तो दूर, आज तक इस संस्थान की स्थापना को भूमि तक का चयनित नहीं किया है।

24 सितंबर 2009 को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने कोटद्वार में आयोजित जनसभा में घाड़ क्षेत्र के अंतर्गत चरेख डांडा में अंतर्राष्ट्रीय आयुष संस्थान खोलने की घोषणा की। जून 2010 में इस संबंध में बाकायदा शासनादेश जारी कर दिया गया। साथ ही संस्थान की स्थापना को भूमि की तलाश भी शुरू कर दी गई। इसे दुर्भाग्य ही कहा जाए कि शासनादेश होने के करीब आठ माह बाद भी संस्थान के लिए भूमि का चयन नहीं हो पाया है।

क्या हैं परेशानियां

अंतर्राष्ट्रीय आयुष शोध संस्थान के लिए शासन को करीब साठ एकड़ भूमि की दरकार है। चरेख क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति के मद्देनजर शासन ने इस संस्थान को दो हिस्सों में बांट दिया, जिसके तहत चरेख में संस्थान की इकाई स्थापित होनी है व इसके लिए दस एकड़ भूमि की दरकार है जबकि विस्तृत संस्थान का निर्माण कोटद्वार क्षेत्र में 50 एकड़ भूमि पर किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही चरेख में दो एकड़ भूमि पर आयुष ग्राम की भी स्थापना की जानी है। हैरत की बात यह है कि शासनादेश होने के करीब आठ माह बाद आज भी चरेख डांडा में संस्थान की इकाई खोलने को दस एकड़ भूमि का प्रबंध नहीं हो पाया है। गत 27 जनवरी को क्षेत्रीय विधायक शैलेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में उपजिलाधिकारी, लोनिवि, जल संस्थान व ऊर्जा निगम के अधिकारियों ने चरेख का स्थलीय निरीक्षण कर ग्रामीणों से वार्ता की। वार्ता के दौरान ग्रामीणों ने भी संस्थान स्थापना को नापखेत भूमि देने पर सहमति जताई, लेकिन आज तक इस संबंध में न तो कोई प्रस्ताव बन पाया है और न ही भूमि दिए जाने संबंधी भूमि प्रक्रिया आगे बढ़ पाई है।

in.jagran.yahoo.com se sabhar

विकास की इस तेज गति में उत्तराखंड भी शामिल

http://garhwalbati.blogspot.com

सोनिया रावत | भाजपा शासित राज्यों की आर्थिक विकास दर कांग्रेस शासित राज्यों की तुलना में कहीं अधिक है। विकास की इस तेज गति में उत्तराखंड भी शामिल है ये कहना था उत्तराखंड प्रभारी थावर चंद गहलोत का |

पत्रकारों से बातचीत करते हुए उत्तराखंड प्रभारी गहलोत ने कहा कि उत्तराखंड की आर्थिक विकास दर दस फीसदी तक पहुंच गई है, जबकि जब भाजपा को इस राज्य की कमान मिली थी तो तब यह दो फीसदी के आसपास ही थी। कांग्रेस ने राज्य के संसाधनों को लुटाने के साथ ही अर्थव्यवस्था को भी जर्जर कर दिया था। इसकी भरपाई करने में राज्य सरकार को समय लगा और जब स्थिति बेहतर हुई तो सस्ता खाद्यान्न योजना के जरिये प्रदेश की जनता को महंगाई के दौर में बड़ी राहत पहुंचाई गई। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ व उड़ीसा आदि राज्यों में यह योजना पहले ही लागू हो चुकी है, लेकिन उत्तराखंड पहला राज्य है, जिसने इस योजना में एपीएल परिवारों को भी शामिल किया है। कांग्रेसी इस योजना को केंद्र की योजना बता कर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश कार्यसमिति में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई और कार्यकर्ता अब इसके लिये कमर कस चुके हैं।

प्रेसवार्ता में प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल, गंगोत्री विधायक गोपाल सिंह रावत, चारधाम विकास परिषद के उपाध्यक्ष सूरतराम नौटियाल, प्रदेश सह संयोजक पंचायत रामसुंदर नौटियाल, जिलाध्यक्ष स्वराज विद्वान, महामंत्री जगमोहन रावत, ब्लॉक प्रमुख विनीता रावत आदि मौजूद रहे।

एनएच पर बेतरतीब निर्माण, जनता परेशान

http://garhwalbati.blogspot.com

यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर डबल लेन कटिंग के लिए हो रहे बेतरतीब निर्माण कार्यो से दुर्घटनाओं की आशंका बनी हुई हैं। यात्रा सीजन पास होने के बावजूद सड़क पर बिखरा मलबा परेशानी का सबब बना हुआ है।
बड़कोट-यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 94 से ही चारधाम यात्रा की शुरुआत होती है, पर राजमार्ग के हालत यह हैं कि दोबाटा से राजतर के मध्य एवं नौगांव-बड़कोट के बीच एनएच 123 पर ज्यामितीय सुधार के साथ डबल लेन निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन एनएच के ठेकेदारों द्वारा सड़क डबल लेन निर्माण का यह कार्य बेतरबीब ढंग से किया जा रहा है। इससे इस मार्ग पर आवागमन करना खतरे से खाली नहीं है। इस संबंध में स्थानीय लोगों के कई बार विभाग से शिकायत की, लेकिन विभाग कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। बड़कोट से मात्र पांच किमी दूर यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर छटांगा गांव स्थित है। यहां के ग्रामीणों को तीन साल से एनएच के ठेकेदारों के मनमाफिक निर्माण कार्यो से कई परेशानी उठानी पड़ रही है। तीन साल बीतने के बाद भी ठेकेदार यहां कटिंग ही पूरी नहीं कर पाए, जबकि यात्रा सीजन इस बार जल्द शुरू होने को है।
एक घंटे तक ठप रहा आवागमन
बड़कोट: नौगांव-बड़कोट के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 123 पर डबल लेन निर्माण कार्य चल रहा है। इस दौरान सड़क पर पड़े मलबे से सोमवार सुबह करीब एक घंटे तक राजमार्ग पर आवागमन ठप रहा। इस कारण राजमार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी रही। लोगों के हस्तक्षेप के बाद सड़क से मलबा हटाया गया, तब जाकर आवागमन शुरू हुआ।
इन जगहों पर सर्वाधिक है खतरा
-धरासू से एक किमी तक
-नौगांव से कृष्णा गांव तक
-बड़कोट के बीच सरुखेत के समीप
-दोबाटा से राजतर के बीच
-रानाचट्टी से जानकी चट्टी तक
'राजमार्ग पर मार्ग चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, ठेकेदारों को मलबे को उचित जगह पर डंप करने के निर्देश दिये गये हैं, विभाग की ओर से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि यात्रा सीजन से पहले मार्ग की स्थिति दुरुस्त कर ली जाए।
-अधिशासी अभियंता राजमार्ग निर्माण खंड।

 in.jagran.yahoo.com se sabhar

196.91 करोड़ की वार्षिक ऋण योजना अनुमोदित

http://garhwalbati.blogspot.com

जिलाधिकारी एनएस नेगी ने सोमवार को वर्ष 2011-12 के लिए बैंकों की 196.91 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना अनुमोदित की। उन्होंने बैंकों को शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिये।

बैठक में चालू वर्ष की योजना की समीक्षा की गई। लीड बैंक अधिकारी ने बताया कि दिसम्बर माह तक 68 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। समीक्षा में यह बात सामने आई कि मुख्य कृषि अधिकारी ने अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड के लिए किसानों की सूची और समाज कल्याण विभाग द्वारा विधवा पेंशनधारियों की सूची बैंकों को नहीं भेजी गई है। जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए सूचियां तत्काल बैंकों को भेजने के निर्देश अधिकारियों को दिये। जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत इंश्योरेंस कम्पनियों को बेहतर तालमेल बनाते हुए योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिये। बैठक में मौजूद रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि शिशिर कुमार ने सेण्ट्रल बैंक और आईसीआई बैंक का ऋण जमा अनुपात न्यूनतम होने को गंभीरता से लेते हुए इसमें सुधार के निर्देश दिये। ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वर्ष 2006 में स्वीकृत ऋण के सापेक्ष अनुदान अभी तक स्वीकृत न होने के मामले में भी चर्चा की गई और निर्णय लिया गया कि यह मामला राज्य स्तरीय बैंकर्स बैठक में रखा जायेगा। बैठक में विभिन्न बैंकों के प्रबंधक व विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

 in.jagran.yahoo.com se sabhar

आज से शुरू होगा बृहद सफाई अभियान

http://garhwalbati.blogspot.com

ग्रीष्मकाल के आगमन को देखते हुए नगर को साफ और स्वच्छ रखने के लिए पालिका ने बृहद कार्यक्रम तय किए हैं। मंगलवार से इसके तहत व्यापक सफाई अभियान शुरु हो जाएगा। जिसके तहत नगर की सड़कों पर जमा सामग्री भी उठाई जाएगी। कूड़ा डालने के लिए नगर के दर्जनों स्थानों पर खाली पड़ी भूमि पर कूड़ेदान बनाए जायेंगे। इसके अलावा दस नए शौचालय बनेंगे जिसमें चार बड़े शौचालय होंगे । जिनका संचालन पालिका व्यवस्था के तहत करेगी।

पत्रकारों से वार्ता में पालिकाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि अभी गर्मी शुरू नहीं हुई है, परन्तु पालिका गर्मी का सीजन शुरु होने से पहले ही नगर के काया कल्प का मन बना चुकी है। उन्होंने बताया कि नगर की सीमा ऐंचोली से लेकर चंडाक तक है। नगर के सभी वार्डो में अभियान जोरशोर से चलाया जाएगा ताकि गर्मियों में बाहर से आने वाले पर्यटकों के भी मन में अच्छा संदेश जाए। रावत ने कहा कि कूड़े के निष्पादन के लिए नगर के विभिन्न स्थानों पर भूमि है। इन स्थानों पर नए कूड़ेदान बनाए जायेंगे। उन्होंने बताया कि नगर के विभिन्न वार्डो में घर जाकर कूड़ा उठाने वाली योजना लागू हो चुकी है। सफाई समितियों के कर्मचारी सप्ताह में पांच दिन वार्ड में सफाई करेंगे तथा दो दिन सामूहिक रूप से होने वाली सफाई में सहयोग करेंगे। पालिकाध्यक्ष ने कहा कि नगर की सफाई के लिए जनता का सहयोग आवश्यक है। इसके लिए नगर की जनता से सहयोग की अपील की गई है।

in.jagran.yahoo.com se sabhar

विधानसभा चुनावों के लिए तैयारी करें कार्यकर्ता

http://garhwalbati.blogspot.com

भाजपा के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री थावर चंद्र गहलोत ने प्रदेश सरकार की सराहना करते हुए कार्यकर्ताओं से चुनावों की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के लोक कल्याणकारी कार्यो का लाभ आगामी चुनावों में भाजपा को मिलेगा।
श्री गहलोत रविवार को श्रीनगर में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी बाजपेई के समय भाजपा ने केंद्र की सत्ता संभाल कर पूरे देश में विकास को जो गति प्रदान की, यूपीए सरकार में उस पर ब्रेक लग गया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर भाजपा शासित प्रदेशों की उपेक्षा का आरोप भी लगाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यो से आम जनता काफी खुश है। अटल खाद्यान्न योजना ने राज्यवासियों को सस्ता अनाज उपलब्ध करा एक क्रांतिकारी शुरुआत की है। प्रदेश उपाध्यक्ष लाखीराम जोशी ने कांग्रेस पर विकास विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों को भी विकास के कार्यो में सत्ताधारी दल का साथ देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र से आपदा राहत राशि के रूप में कम राशि प्रदान की गई। भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री डा. धन सिंह रावत ने कहा कि अपनी लोक कल्याणकारी योजनाओं वजनप्रिय नीतियों से भाजपा आगामी चुनावों में जोरदार वापसी करेगी। प्रदेश प्रवक्ता दीप्ति रावत ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कार्यकर्ताओं से इन्हें जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। श्रीनगर के विधायक बृजमोहन कोटवाल ने कहा कि उनके कामों का लाभ क्षेत्र की जनता को मिल रहा है। पेयजल किल्लत को दूर करने के लिए विभिन्न योजनाओं पर कार्य चल रहा है। भाजपा जिलाध्यक्ष मातबर सिंह रावत ने कार्यकर्ताओं से चुनावों की तैयारी में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अगले कुछ माह का समय सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष अनीता बुड़ाकोटी, जिला उपाध्यक्ष रश्मि रतूड़ी, जिला महामंत्री शशि प्रसाद रतूड़ी, राकेश ध्यानी, मंडल अध्यक्ष भारत भूषण कुकरेती, डा. दिनेश भंट्ट, मनवीर नेगी, भगवती घिल्डियाल भी मौजूद रहे। इस सम्मेलन में भाजपा के सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारी और पूर्व पदाधिकारी भी शामिल हुए।
in.jagran.yahoo.com se sabhar

टूटी छत, आकाश तले पढ़ रहे हैं बच्चे

http://garhwalbati.blogspot.com

सितंबर में अतिवृष्टि से शिक्षा विभाग के जनपद पौड़ी में 334 स्कूल क्षतिग्रस्त हुए और तब से इन स्कूलों में अध्ययनरत बच्चे खुली छत के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। इसकी पीड़ा अभिभावक तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग को इसका दर्द महसूस नहीं हो रहा।

बीते सिंतबर माह में जमकर बारिश हुई। इसमें जनपद में शिक्षा विभाग की 334 स्कूलें क्षतिग्रस्त हुई। आपदा कंट्रोल रूम के आंकड़ों में भी यह दर्ज हुआ, लेकिन शिक्षा विभाग इन स्कूलों के प्रस्ताव अभी तक भी जिलाधिकारी को उपलब्ध नहीं करवा पाया है। दो माह पहले जिलाधिकारी दिलीप जावलकर ने माध्यमिक शिक्षा अभियान की बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को फटकार भी लगाई। आदेश दिए कि विभाग प्रस्ताव उपलब्ध करवाए, लेकिन विभाग अभी तक भी पूरे प्रस्ताव उपलब्ध नहीं करवा पाया है, जबकि इस मद में 2 करोड़ रुपये की धनराशि शासन से अवमुक्त की गई है। अब तक विभाग ने मात्र 20 प्रस्ताव ही जिलाधिकारी को प्रस्तुत किए हैं। इसमें से 10 प्रस्ताव ब्लॉक जयहरीखाल के हैं।

शिक्षा विभाग के अधिकारी तर्क दे रहे हैं कि ब्लॉकों में उनके पास तकनीकी स्टाफ नहीं है। यह एक बड़ी वजह है कि प्रस्ताव भेजने में देरी हो रही है। ब्लॉकों से प्रस्ताव न आने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारियों को नोटिस भेजे हैं और 15 दिन के भीतर प्रस्ताव विभाग को भेजने के निर्देश दिए हैं। 

in.jagran.yahoo.com se sabhar