196.91 करोड़ की वार्षिक ऋण योजना अनुमोदित

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जिलाधिकारी एनएस नेगी ने सोमवार को वर्ष 2011-12 के लिए बैंकों की 196.91 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना अनुमोदित की। उन्होंने बैंकों को शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिये।

बैठक में चालू वर्ष की योजना की समीक्षा की गई। लीड बैंक अधिकारी ने बताया कि दिसम्बर माह तक 68 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। समीक्षा में यह बात सामने आई कि मुख्य कृषि अधिकारी ने अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड के लिए किसानों की सूची और समाज कल्याण विभाग द्वारा विधवा पेंशनधारियों की सूची बैंकों को नहीं भेजी गई है। जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए सूचियां तत्काल बैंकों को भेजने के निर्देश अधिकारियों को दिये। जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत इंश्योरेंस कम्पनियों को बेहतर तालमेल बनाते हुए योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिये। बैठक में मौजूद रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि शिशिर कुमार ने सेण्ट्रल बैंक और आईसीआई बैंक का ऋण जमा अनुपात न्यूनतम होने को गंभीरता से लेते हुए इसमें सुधार के निर्देश दिये। ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वर्ष 2006 में स्वीकृत ऋण के सापेक्ष अनुदान अभी तक स्वीकृत न होने के मामले में भी चर्चा की गई और निर्णय लिया गया कि यह मामला राज्य स्तरीय बैंकर्स बैठक में रखा जायेगा। बैठक में विभिन्न बैंकों के प्रबंधक व विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

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