विष्णु व तुलसी के विवाह के साथ शुरू होगा पांडव नृत्य

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रुद्रप्रयाग : केदारघाटी में दरमोला एक ऐसा गांव है, जहां प्रत्येक वर्ष एकादशी पर्व पर भगवान विष्णु एवं तुलसी विवाह के साथ पांडव नृत्य का आयोजन का शुभारंभ होता है। स्कन्द पुराण एवं केदारखंड में विस्तार से वर्णन मिलता है।

गढ़वाल क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष नवंबर से लेकर फरवरी तक पांडव नृत्य का आयोजन होता है। एकादशी पर्व व इसके बाद से इसके आयोजन की पौराणिक परंपरा है। जिला मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत दरमोला एकमात्र ऐसा गांव है, जहां प्रत्येक वर्ष एकादशी पर्व पर ग्रामीण देव निशाणों के साथ मंदाकिनी व अलकनंदा के तट पर स्नान के लिए पहुंचते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु एवं तुलसी का विवाह हुआ था। क्योंकि यहां भगवान बद्रीविशाल, लक्ष्मीनारायण, शंकरनाथ, नागराजा, देवी, हित, ब्रहमडुंगी, भैरवनाथ समेत कई नेजा-निशाण एकादशी की पूर्व संध्या पर संगम तट पर स्नान के लिए लाए जाते हैं और पूरी रात जागरण भी किया जाता है। एकादशी पर्व पर सुबह सभी देवताओं की पूजा-अर्चना एवं हवन के बाद ही देवताओं के निशाणों को गांव में ले जाया जाता है। इसी दिन से ही पांडव नृत्य का भव्य आयोजन शुरू हो जाता है।

इस दौरान मुख्य रूप से पांडवों के बाणों एवं अस्त्र-शस्त्रों की पूजा की अनूठी परंपरा है, जो नृत्य करने से पूर्व हमेशा की जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि स्वर्ग जाने से पहले भगवान कृष्ण के आदेश पर पाण्डवों ने अपने अस्त्र-शस्त्र यहीं छोड़ कर मोक्ष के लिए स्वर्गारोहणी की ओर चल दिए थे, इसी लिए यहां के लोग पांडवों के अस्त्रों के साथ नृत्य करते हैं।

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सदन में आपस में भिड़े विधायक

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उत्तराखंड विधानसभा भी अप्रिय स्थिति से रूबरू हुई। जाति प्रमाण पत्र को लेकर मदन कौशिक समिति की रिपोर्ट को लागू करने की मांग को लेकर वेल में आए कांग्रेस तथा बसपा के विधायकों व उत्तराखंड क्रांति दल के एक विधायक के बीच झड़प हो गई। हाथापाई की नौबत को किसी तरह रोका गया। हालांकि इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही स्थगित कर चुके थे।

यह मामला आज सदन में तब घटित हुआ जब शून्यकाल शुरू होते ही कांग्रेस तथा बसपा के कुछ विधायक कौशिक समिति द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर वेल में आए। वे कुछ कागजात व पोस्टर लहराने लगे। सदन अव्यवस्थित देखकर अध्यक्ष हरबंस कपूर ने सदन साढ़े बारह बजे तक स्थगित कर दिया। सदन स्थगित होते ही उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक ओमगोपाल रावत ने बसपा के असंबद्ध सदस्य और हाल ही में कांग्रेस की सदस्यता ले चुके काजी निजामुद्दीन के हाथ से कुछ कागज छीनकर फाड़ दिए। इसे लेकर ओमगोपाल रावत, काजी निजामुद्दीन व बसपा के सुरेंद्र राकेश के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। किसी तरह कांग्रेस तथा भाजपा के सदस्यों ने दोनों पक्षों को अलग-अलग कर मामले को शांत कराया।

इसके विरोध में काजी निजामुद्दीन, किशोर उपाध्याय और करन महरा समेत कुछ अन्य विधायक गैलरी में धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्हें समझाने बुझाने की काफी कोशिश की गई। उक्रांद कोटे से कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व विधायक यशपाल आर्य ने आकर काजी निजामुद्दीन से बात की मगर काजी कौशिक समिति की रिपोर्ट लागू करने की मांग को लेकर धरना समाप्त करने को तैयार नहीं हुए। बाद में कांग्रेस के उप नेता तिलकराज बेहड़ समेत कई कांग्रेसी विधायकों के अनुरोध पर काजी निजामुद्दीन धरना खत्म कर विधानसभा अध्यक्ष कक्ष में वार्ता के लिए पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष हरबंस कपूर, संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत और कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट के अलावा कई कांग्रेसी व ओमगोपाल रावत सहित उक्रांद विधायकों की मौजूदगी में वार्ता हुई।

भोजन अवकाश के बाद कार्यवाही आरंभ होने पर सदन में इस घटना पर संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने खेद जताया। उन्होंने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सदस्यों से अपेक्षा की कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष डा। हरक सिंह रावत ने कहा कि सदस्य जिम्मेदार नागरिक होते हैं और जनता को उनसे बेहतर आचरण की अपेक्षा होती है। विधानसभा अध्यक्ष हरबंस कपूर ने यह कहते हुए प्रकरण को समाप्त घोषित कर दिया कि नए राज्य में भविष्य में लोकतांत्रिक मूल्यों व परंपराओं को नुकसान पहुंचाने वाली घटनाएं नहीं होनी चाहिए।

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राज्य में 2971 स्कूल एकल शिक्षक

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शिक्षा मंत्री मातबर सिंह कंडारी ने कहा कि राज्य में 2971 स्कूल एकल शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। सिर्फ नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में ऐसे स्कूलों की संख्या 40 है।

सदन में प्रश्नकाल के दौरान ओमगोपाल रावत के अल्पसूचित प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कंडारी ने कहा कि एकल शिक्षक स्कूलों में कुछ में नियमित शिक्षक हैं, जबकि कुछ एकल शिक्षा मित्र के भरोसे चल रहे हैं। श्री कंडारी ने कहा कि बीटीसी प्रशिक्षितों तथा पत्राचार बीटीसी प्रशिक्षितों की नियुक्ति शीघ्र की जा रही है। इन नियुक्तियों में एकल स्कूलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

प्रीतम सिंह के आइटी पार्क में निवेशकों के प्रस्ताव संबंधी सवाल के जवाब में संसदीय कार्यमंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि कुल 22 प्रस्ताव अब तक आए हैं। पांच में काम शुरू हो गया है, नौ निर्माणाधीन हैं। आठ में अभी निर्माण शुरू नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 190.90 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हैं।

कुलदीप कुमार के उद्योगों में ठेका प्रथा समाप्त करने संबंधी सवाल के जवाब में श्रम मंत्री गोविंद सिंह बिष्ट ने कहा कि यह केंद्रीय विषय है। राज्य सरकार सिर्फ सुझाव दे सकती है। राज्य में 975 उद्योगों में लेबर संबंधी मामले विचाराधीन हैं। श्रीमती अमृता रावत ने सवाल किया कि पहाड़ के अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं। फार्मासिस्टों पर दवा लिखने पर प्रतिबंध लगा रखा है। स्वास्थ्य मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि जल्दी ही महानिदेशक स्वास्थ्य फार्मासिस्टों के लिए दवा न लिखने संबंधी निर्देश निरस्त कर देंगे। हिमाचल प्रदेश में ऐसी ही व्यवस्था चल रही है, उसका परीक्षण कराया जा रहा है, उसे लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 42 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 13 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सक विहीन हैं।

ओमगोपाल रावत के कोटेश्वर बांध से प्रभावित गांवों के विस्थापन के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में सिंचाई मंत्री मातबर सिंह कंडारी ने कहा कि कोटेश्वर बांध से 837 परिवार प्रभावित हैं। जीएसआई की रिपोर्ट आने के बाद उन्हें देहरादून तथा हरिद्वार में विस्थापित किया जाएगा। कुलदीप कुमार के सवाल के उत्तर में सिंचाई मंत्री मातबर सिंह कंडारी ने कहा कि देहरादून के कालसी विकास खंड के ग्राम रुहाडा में यमुना नदी से बाढ़ सुरक्षा योजना में भारत सरकार से अनुमोदित 1043 लाख रुपये की योजना प्रस्तावित है। धनावंटन होने पर आगे कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

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17 घोटाले सरकार ने किए विजिलेंस के हवाले

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राज्य सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान विभिन्न विभागों में सामने आई अनियमितताओं के 17 मामलों की जांच विजिलेंस (सतर्कता अधिष्ठान) को सौंप दी है। अनियमितताओं की जांच के लिए गठित जांच आयोग ने इन 17 मामलों में लोक सेवक या विभाग के स्तर पर अनियमितता पाई है। सरकार ने विजिलेंस को निर्देश दिए हैं कि जिन मामलों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवकों द्वारा अनियमितता पाई जाए, उनमें उपयुक्त कानूनी कार्यवाही की जाए।

वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव के समय भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर तमाम घोटालों के आरोप मढ़ते हुए इसे अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया था। सत्ता में आने पर भाजपा सरकार ने सितंबर 2007 में एक जांच आयोग गठित कर उसे वर्ष 2002 से लेकर वर्ष 2007 तक कांग्रेस की राज्य सरकार के दौरान के ऐसे मामलों की जांच सौंप दी गई। उस समय शासन ने आयोग को कुल 68 मामले सौंपे, जिनमें से अब तक 60 की जांच पूरी कर ली गई है। इन 60 में से 17 मामलों में लोक सेवक या विभाग के स्तर पर अनियमितता बरते जाने की पुष्टि हुई लेकिन जांच आयोग की रिपोर्ट में किसी लोक सेवक की जिम्मेदारी का निर्धारण स्पष्ट रूप से नहीं किया गया। सरकार ने सोमवार को इन 17 मामलों को विजिलेंस को सौंप दिया।

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मतदाता सूची में संशोधन करने की अवधि 5 नवम्बर तक बढ़ा दी है-जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी

रुद्रपुर,01 नवम्बर- जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी पीएस जंगपांगी ने वताया है कि भारत निर्वाचन आयोग ने फोटोयुक्त मतदाता सूची में संशोधन करने की अवधि 5 नवम्बर तक बढ़ा दी है।
    जिलाधिकारी ने वताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम शामिल करने,हटाने अथवा संशोधित करने के लिये दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने के लिये 31 अक्टूबर तक की तिथि निर्धारित की गयी थी। उन्होंने वताया कि आयोग द्वारा अब यह अवधि 05 नवम्बर तक बढ़ा दी गयी है। जिलाधिकारी ने सभी ऐसे व्यक्तियों, जिनकी आयु 01 जनवरी,2012 को 18 वर्श या उससे अधिक की हो जायेगी तथा मतदाता बनने की पात्रता रखते हों,से इस अवधि का लाभ लेते हुये निकटतम् मतदेय स्थल पर तैनात बीएलओ से सम्पर्क कर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने की अपील की है।
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रुद्रपुर,01 नवम्बर-जनपद न्यायाधीश/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री जय देव सिंह की अध्यक्षता में आयोजित मेगा लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में 506 वादों कानिस्तारण किया गया। इस लोक अदालत में मोटर दुर्घटना के 11 वादों का निस्तारण कर 20.07 लाख का प्रतिकर अधिरोपित कर 15.80 लाख का प्रतिकर मौके पर ही पीडित पक्ष को दिलवाया गया। इसी प्रकार 31.51 लाख की मालियत सम्बन्धी दिवानी उत्तराधिकार के 5 वादों का निस्तारण किया गया। मेगा लोक अदालत में 554 लघु फौजदारी वादों का निस्तारण करते हुये 3.54 लाख रुपया अर्थ दण्ड के रूप में वसूल किया गया।
    जानकारी देते हुये प्राधिकारण के सचिव/सिविल जज सीनिसर डिवीजन श्री भारत भूशण पाण्डे ने बताया कि मेगा लोक अदालत में जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में 2 मोटर दुर्घटना के तथा 1 फौजदारी वाद का निस्तारण किया गया। अपर जिला जज सुश्री कहकशा खान के न्यायालय में मोटर दुर्घटना के 2,अपर जिला जज द्वितीय श्री शमशेर अली के न्यायालय में मोटर दुर्घटना के 2 तथा 1 फौजदारी वाद निस्तारित हुआ । प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय श्री एसएमडी दानिश के न्यायालय में 7 पारिवारिक वाद,मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री मनीश कुमार मिश्रा के न्यायालय में फौजदारी के 62 वाद निस्तारित हुये ।
    सिविल जज प्रवर खण्ड श्री भारत भूशण के न्यायालय में विभिन्न प्रकार के 17 वाद निस्तारित किये गये। प्रथम अपर सिविल जज प्रथम श्रेणी श्रीमती शादाब वानो द्वारा लघु फौजदारी के 51, द्वितीय अपर सिविल जज प्रथम श्रेणी श्रीमती रीना नेगी द्वारा लघु फौजदारी के 96, प्रथम अपर सिविल जज तृतीय श्री आशुतोश कुमार मिश्रा द्वारा उत्तराधिकार का 1 तथा लघु फौजदारी के 17 वाद निस्तारित किये गये। चतुर्थ अपर सिविल जज श्री राकेश कुमार मिश्रा द्वारा लघु फौजदारी के 3 सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री कुसुम द्वारा लघु फौजदारी के 4,न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री मनमोहन सिंह द्वारा लघु फोजदारी के 28 तथा प्रथम अपर सिविल जज/न्यायिक मजिस्टेªट श्री मौ0 युसुफ द्वारा 6 व्यावहारिक एवं 22 लघु फौजदारी वादों को निस्तारण किया गया।
        श्री पाण्डे ने बताया कि काशीपुर स्थित न्यायालयों में अपर जिला न्यायाधीश श्री हीरा सिंह बोनाल द्वारा मोटर दुर्घटना के 3,अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री राजीव कुमार के न्यायालय में लघु फौजदारी कंे 63 तथा सिविल जज श्री नन्दन सिंह राणा के न्यायालय में उत्तराधिकार के 3 तथा लघु फौजदारी के 35 वाद निस्तारित हुये । इसी प्रकार न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री मुकेश कुमार के न्यायालय में लघु फौजदारी के 71,प्रथम अपर सिविल जज श्री शहजाद मोै0 वाहिद के न्यायालय में लघु फौजदारी के 2 द्वितीय अपर सिविल जज सुश्री एकता मिश्रा के न्यायालय में लघु फौजदारी के 6,तृतीय अपर सिविल जज श्री राजीव धवन के न्यायालय में लघु फौजदारी के 4 तथा विशेश न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री रामलाल के न्यायालय में लघु फौजदारी के 25 वादों का निस्तारण किया गया।
        खटीमा स्थित न्यायालयों में सिविल जज/न्यायिक मजिस्टेªट श्री अरूण बोहरा के न्यायालय में लघु फौजदारी के 40 तथा अपर सिविज जज/न्यायिक मजिस्टेªट श्रीमती ज्योत्सना के न्यायालय में 50 लघु फौजदारी वादों का निस्तारण किया गया।
        श्री पाण्डे ने बताया कि इस मेगा लेक अदालत में ूमहिलओं एवं अनुसुचित जाति/जन जाति,पिछडी जाति,अल्प संख्यक वर्ग के लम्बित वादों के निस्तारण पर विशेश ध्यान दिया गया। इन व्यक्तियों को लाभान्वित किये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों के द्वारा इन व्यक्तियों से विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से विधिक सेवा प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया  तथा आवश्यक प्रयास किये गये।

रुड़की जल्द बनेगा नगर निगम

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रुड़की नगर निगम बनाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। जिला प्रशासन की ओर से इस बाबत प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। नगर निगम में शहर से सटी चार ग्राम पंचायतें शामिल की गई हैं। हालांकि सुनहरा के प्रधान ने नगर निगम में शामिल होने में ग्राम पंचायत की ओर से प्रस्ताव देने से इनकार कर दिया, लेकिन तहसील प्रशासन ने सुनहरा को भी निगम में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा है।

रुड़की नगर पालिका आबादी के लिहाज से अभी निगम बनने का मानक पूरा नहीं कर रही है। 2001 की जनगणना के अनुसार पालिका क्षेत्र की आबादी 97 हजार है, जबकि नगर निगम बनने के लिए एक लाख पचीस हजार की आबादी जरूरी है। लिहाजा प्रशासन ने शहर से सटी ग्राम पंचायतों से इस ओर प्रस्ताव मांगे। शफीपुर, खंजरपुर व शेरपुर ग्राम पंचायत की ओर से प्रस्ताव मिल चुका है, लेकिन सुनहरा की प्रधान शशिबाला ने उनकी ग्राम पंचायत को नगर निगम में शामिल करने से इन्कार कर दिया। उन्होंने ग्राम पंचायत की ओर से दिए जाने वाला प्रस्ताव भी तहसील प्रशासन को नहीं दिया। हालांकि तहसील प्रशासन ने खंजरपुर, शफीपुर व शेरपुर के साथ ही सुनहरा को भी रुड़की नगर निगम में शामिल किए जाने का प्रस्ताव जिला मुख्यालय को भेज दिया, जो शासन को जा चुका है। सुनहरा ग्राम पंचायत को इसमें शामिल किए बिना रुड़की का नगर निगम बनना असंभव है। इसीलिए वहां की प्रधान को इसके लिए राजी करने की कोशिश की जा रही है।

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होटलों में शराब पीने व पिलाने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त

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बागेश्वर: जनपद में होटलों में शराब पीने व पिलाने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया है। इस बार इसकी कमान पुलिस ने नहीं बल्कि उपजिलाधिकारी श्रीष कुमार ने स्वयं संभाली है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कोई भी व्यक्ति होटल में शराब पीता पाया गया तो होटल मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने शराब पीकर वाहन चलाने वालों व नगर में घूमने वाले शराबियों को भी सुधरने की चेतावनी दी है।

उपजिलाधिकारी ने बताया कि होटलों व रेस्टोरेंटों में शराब पीकर उधम मचाने की शिकायतें मिल रही हैं जिससे नगर का माहौल खराब हो रहा है। उन्होंने सभी रेस्टोरेंट, होटल स्वामियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे किसी भी कीमत में अपने होटलों में शराबियों को जगह न दें। कहा कि वे स्वयं समय-समय पर होटलों व रेस्टोरेंट का औचक निरीक्षण करेंगे व अगर कोई शराब पीता या पिलाता पाया गया तो कार्रवाई करेंगे। उन्होंने नगर में शराब पीकर घूमने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

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नये रूप में कुमाऊं रेजीमेंट का संग्रहालय

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रानीखेत: कुमाऊं रेजीमेंट के संग्रहालय के जीर्णोद्धार का काम पूरा हो गया है। इसे अब नये रूप में लगभग तीन साल के अंतराल बाद फिर जनता के लिए खोला गया है। संग्रहालय में पांच अनुभाग बनाए गए हैं।

रानीखेत में स्थित कुमाऊं रेजीमेंट का संग्रहालय दशकों पुराना है, जिसमें संग्रहीत सैन्य कार्यवाही से संबंधित दुर्लभ सामग्री व उपलब्धियां बताती चीजें रेजीमेंट के गौरवमयी इतिहास व गौरव गाथाओं को बखूबी समझा रही हैं। दर्शकों के लिए संग्रहालय प्रेरणादायी है। इस संग्रहालय का आधुनिक रूप से जीर्णोद्धार करने का काम वर्ष 2008 में शुरू किया गया। इस कारण आम जनता के लिए बंद किया गया था। जीर्णोद्धार का काम पूर्ण हो जाने के बाद करीब 3 साल बाद इसे जनता के दर्शनार्थ खोल दिया गया है। इसे नये तरीके से सुसज्जित किया गया है और 6 अनुभागों में बांटा गया है। पहले अनुभाग में पहले विश्वयुद्ध से लेकर कारगिल युद्ध तक के इतिहास से जुड़े साजो-सामान व उपलब्धि से जुड़ी सामग्री रखी गई है। दूसरे भाग में कुमाऊं रेजीमेंट के बटालियनों के गठन तथा उनके इतिहास से जुड़ी सामग्री, तीसरे भाग में कुमाऊं रेजीमेंट से थल सेनाध्यक्ष पद तक पहुंचे जनरल श्री नगेश, जनरल केएस थिमैया व जनरल टीएन रैना से संबंधित सामग्री सजाई गई है। इसी प्रकार चौथे भाग में खेलकूद व पर्वतारोहण से संबंधित चीजें रखी गई हैं। इसी प्रकार सैन्य गतिविधियों से जुड़ी फोटो, प्रमाण पत्र और अन्य प्रेरणादायी चीजें पांचवें व छठे नये भाग में सुसज्जित की गई हैं। सेना की ओर से इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने का प्रयास चल रहा है।

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अब 9 को गौचर पहुंचेंगी सोनिया

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गौचर में ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का शिलान्यास कार्यक्रम अब पीछे खिसक गया है। ताजा कार्यक्रम के अनुसार 5 नवंबर के बजाय अब यह शिलान्यास कार्यक्रम 9 नवंबर को प्रस्तावित है।

गढ़वाल सांसद सतपाल महाराज ने यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के कार्यक्रम में शिरकत करने की पुष्टि की है। गौरतलब है कि गौचर में ऋषिकेश-कर्णप्रयाग प्रस्तावित रेलवे लाइन निर्माण का शिलान्यास होना है। इसके लिए पूर्व में 5 नवंबर की तिथि घोषित थी। गढ़वाल सांसद सतपाल महाराज ने कहा कि यह कार्यक्रम 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर रखा गया है जिसमें यूपीए अध्यक्ष मुख्य अतिथि शामिल हो रही हैं।

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उधमसिंह नगर जिलाधिकारी ने कहा कि दुकानों पर ही पशु बध करना सबसे बड़ी क्रूरता है

रूद्रपुर 31 अक्टूबर- जिलाधिकारी पीएस जंगपांगी ने अधिशासी अधिकारियों को सभी नगरीय क्षेत्रों में पशु बधशाला (स्लाटर हाउस) का निर्माण प्राथमिकता पर कराने के निर्देश दिये। उन्होंने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डा0 एमएस नयाल को जनपद में स्थित पशु सेवा सदनों का सर्वे कर उनका पंजीकरण करने तथा उनकी सूची पुलिस विभाग के अधिकारियों के अलावा नगर पालिकाओं को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने सीवीओ से कहा कि वह जनजागरण के लिये शिविर लगाकर लोगों को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की  जानकारी दें।
    पशु क्रूरता निवारण समिति की कलक्ट्रेट में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि दुकानों पर ही पशु बध करना सबसे बड़ी क्रूरता है। यह कार्य अमानवीय होने के साथ ही जनस्वास्थ्य के लिये भी हानिकारक है। उन्होंने अधिशासी अधिकारियों को तत्काल पशु बधशालाओं के लिये स्थान चयन कर निर्माण कराने के निर्देश दिये। छोटे व बड़े पशुओं के लिये अलग-अलग बधशाला  बनवायी जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि पशुबधशाला बन जाने के बाद सुनिश्चित करें कि दुकानों पर किसी भी प्रकार के पशु अथवा मुर्गे आदि का बध न हो तथा ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाय। जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को अपर मुख्य अधिकारी को नगरीय क्षेत्रों के बाहर पशु बध तथा मांस बिक्री के लिये नियोजित व्यवस्था हेतु पत्र लिखने के निर्देश दिये।
    जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारियों को बधशालाओं तथा मांस बिक्री की दुकानों पर विशेश सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने अधिशासी अधिकारियों को नगरीय क्षेत्रों में पशु पंजीकरण के लिये शीघ्र सर्वे कार्य पूरा करने के निर्देश दिये। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से कहा कि सर्वे पूरा होने के बाद शिविर लगाकर पशुओं का पंजीकरण करें। जिलाधिकारी ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को पशु क्रूरता में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिये।
    बैठक में पुलिस क्षेत्राधिकारी रेनू लोहनी,सभी अधिशासी अधिकारी,प्शुपालन विभाग के तमाम अधिकारी,समिति के सदस्य यशवन्त मिश्रा,जगदीश प्रसाद गोयल,डा0 आरसी जैन आदि उपस्थित थे।

मशरूम उत्पादन बदलेगा किसानों की तस्वीर

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कृषि विज्ञान केन्द्र किसानों की माली हालत बदलने के लिए मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयास कर रहा है। केन्द्र स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को प्रेरित करने के लिए गांवों में मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण चला रहा है।

कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रभारी डा. एएस जीना ने बताया कि मशरूम उत्पादन पहाड़ के किसानों की माली हालत में बड़ा बदलाव ला सकता है। इस क्षेत्र में संभावनाओं को देखते हुए कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा गांवों में मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। किसानों को उत्पादन की नवीनतम तकनीक सिखाई जा रही है। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में बटन, ढिंगरी और दूधिया प्रजाति के मशरूम उत्पादन की अच्छी संभावनाएं हैं। इसके लिए 14 से 30 डिग्री सेंटीग्रेट तापमान की जरूरत पड़ती है। जो पर्वतीय क्षेत्रों का औसत तापमान है।

मशरूम का उत्पादन गेहूं के भूसे, लकड़ी के बूरादे, धान के पुआल में हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार मशरूम पौष्टिक होता है। इसमें विटामिन सी, बी, कैल्शियम, फास्पोरस, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट आदि पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। घर पर इसका उत्पादन करने में 15-20 रुपए प्रति किलो तक की लागत आती है। बाजार में इसका मूल्य 70 रूपये किलो तक है। केन्द्र प्रभारी ने बताया कि अब तक कई गांवों में प्रशिक्षण आयोजित किये जा चुके हैं।

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न्यायिक शक्तियों वाले लोकपाल के गठन में प्रदेश अव्वल

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उत्तराखंड राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अध्यक्ष व भाजपा चुनाव समिति के प्रदेश प्रवक्ता अजय भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है, जहां टीम अन्ना की थीम को आधार बनाकर लोकायुक्त का गठन किया गया। साथ ही उसे न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई।

रविवार को मुरादाबाद रोड पर लोनिवि अतिथि गृह में पत्रकारों से वार्ता में भट्ट ने बताया कि लोकपाल को इतनी शक्तियां प्रदान की गई हैं कि कोई भी भ्रष्ट लोकसेवक इससे बच नहीं सकता। लोकपाल को पास कराने के लिए खंडूड़ी सरकार ने 31 अक्टूबर व एक नवंबर को विधानसभा का सत्र बुलाकर पारदर्शी व भ्रष्टाचारमुक्त शासन की प्रतिबद्धता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि खडूड़ी ने सत्ता संभालते समय जो घोषणाएं की थीं, उन पर शत-प्रतिशत अमल किया जा रहा है। राज्य सरकार ने विधेयक पास कर प्रदेश में अतिदुर्गम से सुगम क्षेत्र के लिए स्पष्ट स्थानांतरण नीति बनाई है। सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम लागू किया है। इससे अब जनता को स्थायी, जाति, मूल, चरित्र आदि प्रमाण पत्रों को बनाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उनके काम एक निश्चित अवधि में पूरे हो जाएंगे।

पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को निशंक से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके खिलाफ लगे आरोपों को लेकर दायर की गई जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इससे बड़ी सफाई और क्या हो सकती है। इस दौरान भाजपा नगराध्यक्ष ईश्वर चंद्र गुप्ता, गुरविंदर सिंह चंडोक, जेएस नरूला, मोहन बिष्ट आदि मौजूद थे।

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नैनीताल फिल्मोत्सव

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प्रसिद्ध साहित्यकार एवं पत्रकार मंगलेश डबराल राज्य की मौजूदा दशा और दिशा को देखकर बेहद व्यथित है। उनका कहना है राज्य में राज कर चुकी भाजपा व कांग्रेस की सरकारे उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान को कोई स्वरूप नहीं दे पाई। बोले अलग उत्तराखंड में पहाड़ कहीं खो गया है। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि अखबार व चैनलों की भीड़ में साहित्य का प्रतिनिधित्व ही नहीं हो सका है।

नैनीताल फिल्मोत्सव में शिरकत करने पहुंचे डबराल ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा उत्तराखंड में नई पीढ़ी अच्छा साहित्य लेखन कर रही है। बोले विजय गौड़, नवीन नैथानी, सुभाष पंत, दिनेश कर्नाटक, अल्पना मिश्र, योगेंद्र आहूजा सरीखे युवा साहित्यकारों ने उम्मीद की किरण जगाई है। राज्य के लिए खुशी की बात है कि लीलाधर जगूड़ी व विद्यासागर नौटियाल जैसे साहित्यकार अभी भी सक्रियता के साथ लेखन में जुटे है। उन्होंने कहा शिक्षा के फैलाव के बावजूद साहित्य के क्षेत्र में महिलाएं कम सामने आ रही है।

उन्होंने कहा सरकारों का एकमात्र ध्येय धार्मिक पर्यटन बढ़ाना रह गया है। जबकि उत्तराखंड राज्य बनने से पूर्व ही यहां का धार्मिक पर्यटन बढ़ता रहा है। उनका कहना था कि सरकार चाहती तो संचार क्रांति का उपयोग लोक कला को आगे बढ़ाने में कर सकती थीं, लेकिन राज्य की सांस्कृतिक संस्थाएं मृतप्राय पड़ी है। उन्होंने ढोल दमाऊ आदि वाद्य यंत्रों के लिए झोड़ा चांचरी सरीखे सांस्कृतिक पक्ष के संरक्षण की वकालत की।

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केदारबाबा की उत्सव डोलीओमकारेश्वर में विराजमान

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वर मंदिर में विरामजमान हो गई है। इस अवसर दर्शनों के लिए भारी संख्या में भक्तों का तांता लगा रहा है। अब शीतकाल के छह माह तक भोले बाबा की पूजा-अर्चना यहीं पर की जाएगी।

गत 28 अक्टूबर को भगवान केदारनाथ के कपाट बंद हुए थे। 29 अक्टूबर को दूसरे पड़ाव गुप्तकाशी में रात्रि विश्राम के बाद आज रविवार को भगवान की उत्सव डोली निशानों के साथ 12 बजे ओमकारेश्वर मंदिर परिसर में प्रवेश किया। ऊषामठ भजन मंडली ने बाबा के भजन गाकर डोली का पुष्पों से भव्य स्वागत किया। मंदिर परिसर में पूर्व से मौजूद मंदिर समिति के अधिकारियों, कर्मचारियों व क्षेत्रीय श्रद्धालुओं के भोले के जयकारों से पूरा वातावरण शिवमय हो गया। इसके बाद डोली ने ओकारेश्वर मंदिर की तीन परिक्रमा कर पंच गद्दीस्थल ओमकारेश्वर मंदिर में विराजमान हुई। अब भगवान केदारनाथ जी की छह माह तक की पूजा-अर्चना यहीं पर की जायेगी।

इस मौके पर कार्याधिकारी अनिल शर्मा, केदारनाथ के मुख्य पुजारी राजशेखर लिंग, जिला पंचायत अध्यक्ष चंडी प्रसाद भट्ट, जिपंस शैलारानी रावत, थानाध्यक्ष पीएस चौहान, प्रभारी तहसीलदार वाई एस रावत, डोली प्रभारी जयपाल सिंह नेगी, वाईएस पुष्पाण, हर्षमणि जमलोकी समेत सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे।

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डा. भट्ट होंगे महासंघ के प्रत्याशी

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उपेक्षित क्षेत्र विकास महासंघ ने आगामी विस चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है। अमोड़ी में हुई बैठक में डा. पानदेव भट्ट के नाम पर सहमति जताई गई। नवंबर के दूसरे पखवाडे़ से चुनाव प्रचार शुरू होगा।

पूर्व प्रधान खीमानंद भट्ट की अध्यक्षता और महासंघ के महासचिव पुष्करराम के संचालन में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। मालूम हो कि तल्ला और मल्लापाल विलौन क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और वाशिंदों ने क्षेत्रीय उपेक्षा के चलते उपेक्षित क्षेत्र विकास महासंघ बनाया है। जिसके बैनर तले शिक्षा, सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य समेत तमाम मुद्दों को लेकर पिछले चार साल से वहां के लोग संघर्षरत हैं, लेकिन समस्याएं आज भी बरकरार हैं। इस के चलते उन्होंने विस चुनाव में अपना प्रत्याशी खड़ा करने का निर्णय लिया। कहा गया कि व्यापार संघ के संरक्षक डा. पानदेव भट्ट महासंघ का उम्मीदवार होंगे।

नवंबर के दूसरे पखवाडे़ से प्रचार प्रसार शुरू किया जाएगा। उपेक्षित क्षेत्र महासंघ में चम्पावत विस क्षेत्र की तीन दर्जन से ज्यादा ग्राम पंचायतें शामिल हैं। इनकी आबादी 30 हजार से ज्यादा है। बैठक में पूर्णानंद भट्ट, भुवन चंद्र, रवीशचंद्र, जगदीश शर्मा, गुणानंद थ्वाल, सुंदरसिंह, मदनसिंह, सचिन सौराड़ी, दीपचंद्र पाठक, प्रेमसिंह, नारायणदत्त, कैलाशचंद्र, मोहन थ्वाल, लीलाधर आदि मौजूद थे।

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नवंबर में अस्तित्व में आएगा कोटद्वार जिला

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क्षेत्रीय विधायक शैलेंद्र सिंह रावत ने कहा कि नवंबर में नवसृजित कोटद्वार जनपद अस्तित्व में आ जाएगा व नौ नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक की तैनाती भी हो जाएगा।

रावत रविवार को भाबर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम लूथापुर में राजकीय सिंचाई नलकूप के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जल्द ही कार्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार जल्द ही कोटद्वार क्षेत्र से खोल दिया जाएगा, जिससे क्षेत्र में कई बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यो की गुणवत्ता पर निगाह रखने की जनता से अपील की। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज व राष्ट्रीय ग्राम्य विकास संस्थान की इकाई स्थापना को केंद्र पर दबाव बनाए जाने की बात भी कही।

उन्होंने भ्रष्टाचार, आतंकवाद व महंगाई के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है व जन लोकपाल बिल पास होना इसका प्रमाण है। जिला पंचायत सदस्य राकेश धूलिया की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में पालिकाध्यक्ष शशि नैनवाल, भूमि दाता गिरीश चंद्र काला, सुबोधनी गौड़, लक्ष्मी खंतवाल, जनार्दन बुड़ाकोटी, कांतिप्रसाद आर्य, मीनू खान, श्रवण गुप्ता, परशुराम, एसएन कुकरेती सहित कई अन्य मौजूद रहे। संचालन भाबर मंडल अध्यक्ष हर्षव‌र्द्धन बिंजोला व किशन गुंसाई ने किया।
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