मुख्य सचिव आलोक कुमार जैन ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं को अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं। प्रत्येक विभाग एक-एक नोडल अधिकारी नामित करेगा ताकि वेबसाइट को अपडेट रखा जा सकते और यह अधिकारी शासन द्वारा नामित नोडल अधिकारी से समन्वय बनाएगा।
मंगलवार को सचिवालय में सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग द्वारा महत्वपूर्ण सूचनाओं को वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाने संबंधी बैठक में मुख्य सचिव ने यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागीय कार्यकलापों की सूचनाएं जितनी अधिक सार्वजनिक होंगी, उतनी ही सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि विभागीय वेबसाइट में 25 लाख रुपये या अधिक के ठेके संबंधी, 10 लाख रुपये या अधिक मूल्य की सामग्री आपूर्ति, राज्य में किसी संस्था को भूमि आवंटन, राज्य की खनन नीति, भूमि क्रय विवरण, विभागों में सीधी भर्ती, पदोन्नति, ज्येष्ठता, विभागीय पदोन्नति से संबंधित विवरण, स्थायी निवास, जाति प्रमाणपत्र तथा पीपीपी मोड से संबंधित सूचनाएं विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएं।
बैठक में अपर सचिव सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग नितेश झा ने बताया कि शासन, जिलाधिकारी व विभागाध्यक्ष, तीन स्तर पर शिकायत व समस्या दर्ज कराने की व्यवस्था की गई है। आवेदक संबंधित विभाग, अधिकारी, जिला, तहसील का नाम और शिकायत व समाधान का विवरण दर्ज करेगा। उसे अपना पता, मोबाइल नंबर व कोई पहचान देनी होगी। शिकायत दर्ज करने के बाद उसे पावती के साथ विशेष आईडी भी दी जाएगी। शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित व्यक्ति और अधिकारी को ईमेल और एसएमएस अलर्ट मिल जाएगा। महानिदेशक सूचना दिलीप जावलकर ने बताया कि विभाग की वेबसाइट तैयार कर ली गई है। साथ ही निरीक्षा संबंधी कार्य को आनलाइन तथा बिलिंग व भुगतान व्यवस्था को कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया है। बैठक में प्रमुख सचिव पेयजल एस राजू, रणवीर सिंह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसएस संधू, सचिव परिवहन उमाकांत पंवार, आरसी पाठक, अजय प्रद्योत आदि उपस्थित थे।
jagran.com se sabhar
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