दांव पर हजारों छात्रों का भविष्य

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कोटद्वार: हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के उन हजारों परीक्षार्थियों का भविष्य दांव पर लगा है जिन्होंने इस साल बीए और एमए प्रथम वर्ष की व्यक्तिगत परीक्षाएं देनी हैं। विश्वविद्यालय ने इन परीक्षाओं का आयोजन कराने से इंकार कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि अब यह परीक्षाएं हाल ही में सृजित श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय करवाएगा, लेकिन कब, इसकी जानकारी किसी को नहीं।

इंटरमीडिएट परीक्षा उतीर्ण करने के बाद स्नातक स्तर की व्यक्तिगत परीक्षा देने वाले उन हजारों छात्र-छात्राओं के भविष्य पर संकट के बादल गहरा गए हैं, जिन्होंने अपने भविष्य को लेकर कई सपने संजोए हुए हैं। दरअसल, हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक वर्ष 2013 में बीए व एमए प्रथम वर्ष की व्यक्तिगत परीक्षाएं कराने से इंकार कर दिया है। वर्तमान में स्थिति यह है कि बीए व एमए प्रथम वर्ष के व्यक्तिगत आवेदन पत्रों को छोड़ अन्य सभी कक्षाओं के व्यक्तिगत आवेदन पत्र राजकीय स्नातकोत्तर विवि को मिल चुके हैं। इधर, बीए व एमए प्रथम वर्ष में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में आवेदन करने वाले छात्र-छात्राएं प्रतिदिन महाविद्यालय के चक्कर काट तो रहे हैं, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा। जवाब मिले भी तो कहां से, अभी तो महाविद्यालय प्रशासन ही स्वयं असमंजस की स्थिति में है। दरअसल, शासन स्तर से निर्णय लिया गया है कि बीए व एमए प्रथम वर्ष के व्यक्तिगत परीक्षाथिर्यो की परीक्षा हाल में सृजित श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कराएगा। महाविद्यालय सूत्रों की मानें तो अभी तक नवसृजित विश्वविद्यालय का ढांचा भी सही तरीके से नहीं बन पाया है। ऐसे में कब आवेदन पत्रों का प्रारूप तय होगा व कब उन्हें प्रकाशन के उपरांत महाविद्यालयों को भेजा जाएगा, इसे लेकर गफलत की स्थिति बनी हुई है।

-और भी हैं मुसीबतें

नवसृजित विश्वविद्यालय के लिए आवेदन पत्र जारी करना ही एकमात्र मुसीबत नहीं, बल्कि समय से परीक्षा संपन्न कराना सबसे बड़ी चुनौती है। दरअसल, विश्वविद्यालय ने अभी तक बीए व एमए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम भी तय नहीं किया है। उम्मीद है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय मार्च-अप्रैल से परीक्षाएं शुरू कर देगा। यदि नवसृजित विश्वविद्यालय ने इस दौरान परीक्षा करवा दी तो ठीक, वरना पूरा शैक्षणिक सत्र गड़बड़ा सकता है।

बीए व एमए प्रथम वर्ष की व्यक्तिगत परीक्षा श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कराएगा, लेकिन अभी तक आवेदन पत्र नहीं मिल पाए हैं। यदि आवेदन पत्रों में विलंब होता है तो परीक्षा भी विलंब से होगी, जिसका असर शैक्षणिक सत्र पर पड़ सकता है। डॉ.एमएस रौतेला, प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटद्वार

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आधार नहीं पहचान का 'आधार'

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उत्तरकाशी : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ओर से जारी किए जा रहे आधार कार्ड को अगर आप अपनी पहचान का पुख्ता आधार मान रहे हैं तो आप गलत हैं। संचार कंपनियां आधार कार्ड को आइडी के तौर पर स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। जिसके चलते आधार कार्ड धारकों को मोबाइल के नए सिम देने से मोबाइल आपरेटरों ने मना कर दिया है।

सरकार की ओर से एक ओर आधार कार्ड को भले ही पहचान पत्र के तौर पर प्रचारित- प्रसारित किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मोबाइल सिम हासिल करने के मामले में यह कारगर साबित नहीं हो रहे। संचार कंपनियों के एजेंट्स की मानें तो यह आधार कार्ड पहचान के लिए कोई प्रूफ नहीं है। कंपनियों की ओर से एंजेट्स को आधार कार्ड पर सिम देने से इंकार किया गया है। जबकि बैंक खाते, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो पहचान पत्र आदि बनवाने में आधार कार्ड आईडी के रूप में पूरी तरह स्वीकार्य है लेकिन मोबाइल सिम हासिल करने के लिए आधार कार्ड धारकों को दूसरे आईडी पर ही मोहताज होना पड़ रहा है। जिले में बीते साल आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। फिलहाल दस हजार के करीब लोगों के आधार कार्ड बने हुए हैं। जिस पर कार्ड धारक का नाम, एक यूनीक आईडी नंबर, पूरा पता व फिंगर प्रिंट होता है। वहीं भारत सरकार के अशोक चिह्न के साथ ही यूआइडी का एक टोल फ्री टेलीफोन नंबर भी मौजूद है। इसके बावजूद संचार कंपनियों के लिए यह पूरी कवायद सिफर ही है।

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150 शिक्षक होंगे समायोजित!

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गोपेश्वर: सीमांत चमोली जिले के 94 उच्चीकृत जूनियर हाईस्कूलों में तैनात सैकड़ों शिक्षक पशोपेश की स्थिति में हैं। दरअसल, इन जूनियर हाईस्कूलों के उच्चीकरण के बाद शासन स्तर पर यहां तैनात शिक्षकों को अन्यत्र समायोजित करने की प्रक्रिया गतिमान है। शिक्षक इस बात को लेकर आंदोलित हैं कि साजिश के तहत उन्हें सरकार की ओर से दूसरे विद्यालयों में भेजा जा रहा है। शिक्षकों का कहना है कि इस बारे में न्यायालय ने भी उनके पक्ष में फैसला सुनाया है। बावजूद इसके सरकार उन्हें दूसरे विद्यालयों में भेजने की कोशिश कर रही है।

गौरतलब है कि चमोली जिले में 94 जूनियर हाईस्कूलों को उच्चीकृत कर हाईस्कूल बनाया है। इन जूनियर हाईस्कूलों में वर्तमान समय में 150 से भी अधिक शिक्षक अध्यापक कार्यरत हैं। शासन की ओर से उच्चीकृत जूनियर हाईस्कूलों से इन अध्यापकों को जिले के अन्य जूनियर हाईस्कूलों में भेजने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है। इससे शिक्षक परेशान हैं। बताते चलें कि चमोली जिले में भाजपा सरकार के कार्यकाल में 70 जूनियर हाईस्कूलों को उच्चीकृत कर हाईस्कूल का दर्जा दिया था। इसी तरह कांग्रेस सरकार भी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत जिले के 24 विद्यालयों को उच्चीकृत कर हाईस्कूल बनाया। भाजपा शासन के दौरान 2009 में जब इन अध्यापकों को अन्यत्र समायोजित करने जा रहे थे तो शिक्षक कोर्ट में चले गए। कोर्ट ने शिक्षकों को यथावत रखने के आदेश दिए थे। अब कांग्रेस सरकार इन शिक्षकों को समायोजित करने के लिए 10 दिसंबर 2012 के शासनादेश जारी कर चुकी है। इसमें स्पष्ट निर्देश हैं कि उच्चीकृत जूनियर हाईस्कूलों के शिक्षकों को अन्यत्र के जूनियर हाईस्कूलों में समायोजित किया जाए। शिक्षक शासन की इस रणनीति से आक्रोशित हैं।

सरकार की ओर से जूनियर हाईस्कूलों को उच्चीकृत करने का हम स्वागत करते हैं। इन स्कूलों में तैनात शिक्षकों को उन्हीं विद्यालयों में यथावत रखा जाए और जूनियर हाईस्कूलों में रिक्त पड़े अध्यापकों के पदों पर प्राथमिक सहायक अध्यापकों की पदोन्नति की जाए। न्यायालय ने भी हमारे पक्ष में फैसला सुनाते हुए इन शिक्षकों को यथावत रखने के आदेश दिए गए हैं। बावजूद सरकार इन अध्यापकों को अन्यत्र समायोजित करती है तो इसका खामियाजा सरकार को ही भुगतना पड़ेगा

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हिमालयन क्रिकेट अकेडमी ने कब्जाया खिताब

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देहरादून: प्रथम शिशुपाल सिंह राघव एम मिल्क कप क्रिकेट टूर्नामेंट में हिमालयन क्रिकेट अकेडमी (एचसीए) ने ब्राइट होम पब्लिक स्कूल (बीएचपीएस) को 19 रन से हराकर खिताब कब्जाया। एचसीए के विजय सिंह को मैन आफ द सीरीज चुना गया।

सर्वे स्टेडियम में चल रहे टूर्नामेंट में शनिवार को एचसीए व बीएचपीएस के बीच फाइनल खेला गया। शुक्रवार को हुई बरसात के चलते मैदान गीला होने के कारण काफी विलंब से शुरू हुए मैच को सात-सात ओवर का कर दिया गया। एचसीए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तीन विकेट खोकर 65 रन बनाए। विजय सिंह ने 27 व अजय ने 16 रन की पारी खेली। 66 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बीएचपीएस की टीम निर्धारित ओवर में पांच विकेट खोकर 46 रन ही बना सकी। नईम ने 12 व रोहित ने 13 रन का योगदान दिया। एचसीए के लिए अभिषेक ने तीन विकेट चटकाए।

एचसीए के विजय सिंह को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज व बल्लेबाज, बीएचपीएस के सौरभ को सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर और राजशेखर मलिक को सर्वश्रेष्ठ क्षेत्ररक्षक का पुरस्कार मिला। समापन पर उत्तराखंड यूथ ट्वेंटी-20 क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप राघव व केके महाजन ने पुरस्कार वितरित किए। इस मौके पर एसोसिएशन के सचिव जावेद बट्ट भी मौजूद थे।

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75 दिन में मात्र 31 को मिला बेरोजगारी भत्ता

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 राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ बेरोजगारी भत्ता के प्रति अभी भी बेरोजगारों में रुझान कम नजर आ रहा है। तीसरे माह तक भी मात्र 81 पंजीकृत बेरोजगारों ने आवेदन पत्र रोजगार कार्यालय से हासिल किया है। इनमें मात्र 31 को बेरोजगारी भत्ता जारी हुआ है। बीते दिनों सरकार के प्रावधानों में कुछ शिथिलता से तादात बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। जिला सेवा योजन अधिकारी वाईएस रावत ने बताया कि अब ढाई से बढ़कर पांच हजार प्रारंभिक तौर पर अर्हता पूरी कर रहे हैं।

प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। लेकिन, पर्वतीय जिलों में यह समस्या अधिक जटिल है। पहाड़ से रोजगार के लिए शहरों की ओर युवाओं का पलायन राज्य गठन के बाद भी जारी है। साथ ही बेरोजगारों की तादात बढ़ती जा रही है। इधर, चम्पावत जिले का भी अधिकांश क्षेत्र दुर्गम है। दर्जनों गांव आज भी सड़क, चिकित्सा, बिजली आदि सुविधा से वंचित हैं। साथ ही जिले में रोजगार के साधन कम होने से युवाओं का पलायन प्रमुख समस्या है। वर्तमान में सेवायोजन कार्यालय में ही 16 हजार से अधिक पंजीकृत बेरोजगार हैं। बीते वर्ष राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेश सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा के बाद आरंभ में सेवा योजन कार्यालय में भत्ते को लेकर खासी गहमागहमी रही। लेकिन, तीसरे माह तक आते-आते गहमागहमी कम हो गई। नवंबर में बताया गया था कि जिले में आयु, शैक्षिक योग्यता के आधार पर करीब 2242 अभ्यर्थी प्रथम दृष्टया अर्हता पूरी कर रहे हैं। लेकिन, तीसरे माह तक मात्र 81 बेरोजगारों ने ही आवेदन पत्र हासिल किया है। जिनमें 31 को ही भत्ता जारी कर दिया गया है। इसमें चार वर्ष के पंजीयन समेत कई प्रावधान हैं। बीते दिनों प्रदेश शासन ने प्रावधानों में कुछ शिथिलता को हरी झंडी दी थी। इस मामले में जिला सेवा योजना अधिकारी ने बताया कि अभी शासन से अभी स्थिलता को लेकर पत्र नहीं मिला है। लेकिन अब अर्हता पूरी करने पर एक ही परिवार को एक से अधिक पंजीकृत बेरोजगारों को भत्ता मिल सकेगा। इससे जिले में प्रारंभिक तौर पर करीब पांच हजार पंजीकृत बेरोजगार अर्हता पूरी कर रहे हैं। वार्षिक पारिवारिक आय 1.5 से बढ़कर 2.5 लाख आदि शामिल है। इसमें स्नातकोत्तर को एक हजार मासिक, स्नातक को 750 रुपये मासिक, इंटर उत्तीर्ण को 500 रुपये मासिक भत्ता दिया जा रहा है।

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बेटा बेटी एक समान, दोनों की शिक्षा पर दें ध्यान

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 अगस्त्यमुनि: महिला सशक्तिकरण एवं मद्य निषेध सम्मेलन में लोगों को जागरूक किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने तथा सार्वजनिक स्थानों पर शराब का प्रचलन पूरी तरह रोकना है। सम्मेलन में क्षेत्र के दो दर्जन गांवों के ग्रामीणों ने प्रतिभाग किया।

श्री केदार-बदरी मानव श्रम समिति के सौजन्य से ग्राम पंचायत बडे़थ में आयोजित सम्मेलन में मुख्य अतिथि केदारनाथ विधायक शैलारानी रावत ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को किसी भी काम में पीछे नहीं रहना चाहिए, उन्हें असंभव कार्य को संभव बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि भ्रूण हत्या आज के दौर की गंभीर समस्या बन गई है। उन्होंने लोगों को सुझाव दिया कि बेटा व बेटी कोई फर्क न करें। उन्होंने बेटी की शिक्षा-दीक्षा पर विशेष जोर देने की बात भी कही। सार्वजनिक स्थानों एवं शादी ब्याह में मद्य निषेध को पूरी तरह बंद होना चाहिए। समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह नेगी एवं सचिव महेंद्र नौटियाल ने कहा कि भविष्य में भी संस्था सामाजिक क्षेत्र में व्याप्त कुरीतियों के प्रति अपना जागरूकता अभियान जारी रहेगी। सम्मेलन में डालसिंगी, अरखुंड, बसुकेदार, मैणी, पौंडार, वीरों, बष्टी, डुंगर, बडे़थ, भटवाड़ी, जोला, पाटियूं समेत दो दर्जन गांवों के ग्रामीणों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान सम्मेलन में नाटक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर तहसीलदार एलएस पिंगल, बीडीओ निशा वर्मा, उमा जोशी, नरेंद्र सिंह, भानु प्रसाद भट्ट, एलपी जोशी, बच्चीराम जोशी समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।

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एक फरवरी से होगा हवाई पट्टी का विस्तारीकरण

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पिथौरागढ़ : नैनी-सैनी हवाई पट्टी के विस्तरीकरण कार्य का इंतजार अब खत्म होने को है। एक फरवरी से विस्तारीकरण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। यह बात प्रमुख सचिव राकेश शर्मा ने कही, वह गुरुवार को प्रस्तावित कार्यो की समीक्षा के लिए पिथौरागढ़ पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि इंजीनियरिंग कालेज के लिए 10 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए गए हैं। इसके लिए भूमि चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। कालेज के लिए पूर्णकालिक प्रधानाचार्य का चयन के बाद अब स्थाई स्टाफ के लिए चयन प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि मार्च तक नवोदय विद्यालय शुरू हो जाने के बाद जीआइसी के कमरे खाली हो जाएंगे। इनमें इंजीनियरिंग कालेज की लैब तथा वीडियो हाल शुरू किया जाएगा। इंजीनियरिंग कालेज के विद्यार्थियों की सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए राजकीय संग्रहालय सप्ताह में दो दिन दो घंटे के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए संग्रहालय को पांच लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है।

बताया कि हवाई पट्टी विस्तारीकरण कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इसका निर्माण एक फरवरी से शुरू कर दिया जाएगा। विस्तारीकरण के दौरान ही नैनी-सैनी क्षेत्र के लिए 20 लाख की लागत से खेल मैदान बनाया जाएगा। स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए 15 व्यक्तियों की एक समिति बनाई जाएगी जो बेरोजगार युवकों के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से उन्हें उपलब्ध कराएगी। बैठक में अपर सचिव तकनीकी शिक्षा शैलेश बगौली, इंजीनियरिंग कालेज के प्रधानाचार्य डीएस पुंडीर सहित तमाम लोग मौजूद थे।

बारिश और बर्फबारी से खिले किसानों के चेहरे

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उत्तरकाशी : एक महीने के लंबे इंतजार के बाद जिले में हुई बारिश और बर्फबारी किसानों के चेहरे पर रौनक लेकर आई है। सूखे से खराब हो रही गेहूं, मटर समेत अन्य फसलों के लिए यह बारिस और बर्फबारी संजीवनी साबित हुई है।

जिले में बीते महीने से जारी सूखे के चलते जिले में गेहूं, मटर, सरसों समेत सीजनल सब्जियों पर सूखे का संकट छाने लगा था। जिले में बीते माह से जारी सूखे के चलते 12303 हेक्टेयर में बोए गए गेहूं के साथ ही 1453 हेक्टेयर में बोए गए मटर पर खतरा मंडराने लगा था। जनवरी के एक पखवाड़े बीतने के बाद भी बारिस ना होने से किसानों की धड़कने तेज होने लगी थी, लेकिन गुरुवार और शुक्रवार को हुई बर्फबारी और बारिश से अब फसलों पर छाया संकट भी टल गया है। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में हुई खूब बर्फबारी से आने वाली फसलों के लिए भी जमीन को पर्याप्त नमी मिल जाएगी। काश्तकार विजय सिंह राणा का कहना है कि बारिस और बर्फबारी ना होने से गेहूं, मटर और सरसों की फसल खराब होने की कगार पर पहुंच चुकी थी ऐसे में यह बर्फबारी ने हमें बर्बाद होने से बचा लिया है।

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महत्वपूर्ण सूचनाएं वेबसाइट पर दें: सीएस

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मुख्य सचिव आलोक कुमार जैन ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं को अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं। प्रत्येक विभाग एक-एक नोडल अधिकारी नामित करेगा ताकि वेबसाइट को अपडेट रखा जा सकते और यह अधिकारी शासन द्वारा नामित नोडल अधिकारी से समन्वय बनाएगा।

मंगलवार को सचिवालय में सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग द्वारा महत्वपूर्ण सूचनाओं को वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाने संबंधी बैठक में मुख्य सचिव ने यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागीय कार्यकलापों की सूचनाएं जितनी अधिक सार्वजनिक होंगी, उतनी ही सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि विभागीय वेबसाइट में 25 लाख रुपये या अधिक के ठेके संबंधी, 10 लाख रुपये या अधिक मूल्य की सामग्री आपूर्ति, राज्य में किसी संस्था को भूमि आवंटन, राज्य की खनन नीति, भूमि क्रय विवरण, विभागों में सीधी भर्ती, पदोन्नति, ज्येष्ठता, विभागीय पदोन्नति से संबंधित विवरण, स्थायी निवास, जाति प्रमाणपत्र तथा पीपीपी मोड से संबंधित सूचनाएं विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएं।

बैठक में अपर सचिव सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग नितेश झा ने बताया कि शासन, जिलाधिकारी व विभागाध्यक्ष, तीन स्तर पर शिकायत व समस्या दर्ज कराने की व्यवस्था की गई है। आवेदक संबंधित विभाग, अधिकारी, जिला, तहसील का नाम और शिकायत व समाधान का विवरण दर्ज करेगा। उसे अपना पता, मोबाइल नंबर व कोई पहचान देनी होगी। शिकायत दर्ज करने के बाद उसे पावती के साथ विशेष आईडी भी दी जाएगी। शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित व्यक्ति और अधिकारी को ईमेल और एसएमएस अलर्ट मिल जाएगा। महानिदेशक सूचना दिलीप जावलकर ने बताया कि विभाग की वेबसाइट तैयार कर ली गई है। साथ ही निरीक्षा संबंधी कार्य को आनलाइन तथा बिलिंग व भुगतान व्यवस्था को कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया है। बैठक में प्रमुख सचिव पेयजल एस राजू, रणवीर सिंह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसएस संधू, सचिव परिवहन उमाकांत पंवार, आरसी पाठक, अजय प्रद्योत आदि उपस्थित थे।

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ईट-गारों के महल पर फिजूलखर्ची तो नहीं !

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 देहरादून: गैरसैंण को स्थायी राजधानी या फिर ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने से पूरी तरह परहेज करते हुए सरकार ने मकर संक्रांति पर गैरसैंण में विधान भवन की आधारशिला तो रख दी, मगर सरकार की यह कवायद आर्थिक तंगहाली से जूझ रहे नवोदित राज्य के लिए भविष्य में बेवजह पड़ने वाले आर्थिक बोझ की ओर भी इशारा कर रही है। यही नहीं, पहाड़ के दुख-दर्द के प्रति व्यवस्था का उपेक्षित रवैया भी सरकार की इस कसरत से दूर होता नजर नहीं आ रहा।

राज्य गठन के 12 साल बाद पहली बार सूबे के सियासतदां व नीति-नियंताओं का जमावड़ा चमोली जिले के गैरसैंण में तीन नवंबर को कैबिनेट बैठक के दौरान नजर आया और फिर 14 जनवरी मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने गैरसैंण में गाजे-बाजों के साथ विधान भवन, विधायक ट्रांजिट हास्टल, अधिकारी व कर्मचारी ट्रांजिट हास्टल की आधारशिला रखी, मगर इस समारोह में भी सरकार के नुमाइंदे गैरसैंण को स्थायी या ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के मुद्दे पर खामोशी की चादर ओढ़े रहे। साफ है कि सरकार वर्ष भर तो दूर साल के तीन महीने भी सुदूरवर्ती गैरसैंण में बिताने के मूड में नहीं है। बस कुछ दिन पिकनिकनुमा सत्र रखकर पहाड़वासियों की भावना का पॉलिटिकल इनकैशमेंट भर करना चाहती है।

ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि साल में सिर्फ तीन या पांच दिन विधानसभा सत्र के लिए गैरसैंण में ढांचागत सुविधाओं के विकास पर आखिर करोड़ों रुपये क्यों बहाया जा रहा है। राज्य गठन के 12 साल बाद भी सरकार एक अदद कमिश्नर तक को पौड़ी में नहीं बिठा पाई। राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में डाक्टरों व शिक्षकों का अभाव अब भी बना हुआ है। यहां तक कि पहाड़ की सीटों से निर्वाचित विधायक भी चुनाव जीतने के बाद देहरादून की ओर से ही रुख करते नजर आ रहे हैं। चुनावी राजनीति में भी जनप्रतिनिधियों का यह पलायनवादी चेहरा उजागर हो चुका है।

ऐसे विधायकों की फेहरिस्त काफी लंबी है, जो 2012 के विधानसभा चुनाव में पहाड़ की अपनी परंपरागत सीटें छोड़कर मैदान व तराई क्षेत्रों से चुनाव लड़े। पहाड़ से चुनकर आए 90 फीसद नेताओं का रवैया पलायनवादी रहा है। ज्यादातर ने दून में घर-परिवार बसा लिए हैं। गैरसैंण पर भाजपा व कांग्रेस के दिग्गज अपनी सुविधानुसार बयानबाजी कर रहे हैं। गैरसैंण में पिकनिक व्यवस्थापन पर हामी भरने वाले तमाम सियासी दिग्गज गैरसैंण को राजधानी घोषित करना तो दूर ग्रीष्मकालीन राजधानी तक स्वीकारने को राजी नहीं हैं।

ऐसे में मात्र तीन या पांच दिन के लिए गैरसैंण में पिकनिक व्यवस्थापन से विकास से दूर व उपेक्षित पहाड़ का भला कैसे हो पाएगा। जाहिर है गैरसैंण में बैठकर पहाड़ के विकास का खाका तैयार करने व उसे धरातल पर लाने का काम जब तक वहीं से नहीं होगा, तब तक पहाड़ों का भला होने वाला नहीं है

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