गिरीश जोशी | 
उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री डा. रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को सदन में वर्ष 2011-12 का लोक-लुभावन बजट पेश किया। बजट की पेशी के साथ ही निशंक सरकार ने उत्तराखण्ड वासियों का दिल जीत लिया। इस करमुक्त बजट के साथ ही मुख्यमंत्री निशंक ने आम आदमी पर पड़ रहे कर के बोझ को काफी हद तक कम करने की कोशिश की है। मिशन-2012 के टार्गेट के रूप में आम आदमी पर कर का बोझ लादे बगैर करीब 310 करोडो के सरप्लस बजट में महिलाओं, युवाओं, व्यापारियों, किसानों से लेकर विभिन्न तबकों को टेंशन फ्री करने की कोशिश की गई। कुल 19366.91 करोडों के बजट प्रस्ताव में प्लान में 6564.29 करोडो और नान प्लान में 12802.62 करोडों का प्रावधान है। इसमें मुख्य रूप से सड़क निर्माण, शिक्षा, शुद्ध पेयजल मुहैया कराने, शैक्षिक उत्थान, ग्रामीण विकास और समाज के कमजोर वर्गो पर विशेष ध्यान दिया गया है। वहीं, स्टांप शुल्क में एक फीसदी की कमी, गैर वातानुकूलित छोटे रेस्तराओं से 13.5 फीसदी के बजाए चार फीसदी वैट, टैक्सटाइल व्यापारियों को कर में 8.5 फीसदी छूट के जरिए व्यापारियों को रिझाया गया है।
उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री डा. रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को सदन में वर्ष 2011-12 का लोक-लुभावन बजट पेश किया। बजट की पेशी के साथ ही निशंक सरकार ने उत्तराखण्ड वासियों का दिल जीत लिया। इस करमुक्त बजट के साथ ही मुख्यमंत्री निशंक ने आम आदमी पर पड़ रहे कर के बोझ को काफी हद तक कम करने की कोशिश की है। मिशन-2012 के टार्गेट के रूप में आम आदमी पर कर का बोझ लादे बगैर करीब 310 करोडो के सरप्लस बजट में महिलाओं, युवाओं, व्यापारियों, किसानों से लेकर विभिन्न तबकों को टेंशन फ्री करने की कोशिश की गई। कुल 19366.91 करोडों के बजट प्रस्ताव में प्लान में 6564.29 करोडो और नान प्लान में 12802.62 करोडों का प्रावधान है। इसमें मुख्य रूप से सड़क निर्माण, शिक्षा, शुद्ध पेयजल मुहैया कराने, शैक्षिक उत्थान, ग्रामीण विकास और समाज के कमजोर वर्गो पर विशेष ध्यान दिया गया है। वहीं, स्टांप शुल्क में एक फीसदी की कमी, गैर वातानुकूलित छोटे रेस्तराओं से 13.5 फीसदी के बजाए चार फीसदी वैट, टैक्सटाइल व्यापारियों को कर में 8.5 फीसदी छूट के जरिए व्यापारियों को रिझाया गया है।नए बजट में सूबे में ई-चालान और साइबर ट्रेजरी के साथ ही राजधानी देहरादून के अलावा हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर और नैनीताल में ई-स्टांपिंग की सुविधा शुरू करने का संकल्प जताकर आम आदमी की सुविधा का खास ख्याल रखने की प्रतिबद्धता सरकार ने जताई है। आम बजट में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने की नीति की झलक भी मिली। हस्त निर्मित कपडा धोने का साबुन अब पूरी तरह वैट मुक्त होगा। सिनेमा टिकटों पर कर की दर 25 से 50 फीसदी तक घटाई जाएगी। विकलांगों को विशेष राहत देते हुए पांच लाख रुपये तक अचल संपत्ति की खरीद पर स्टांप शुल्क में 25 फीसदी की छूट मिलेगी। सरकार ने शिक्षा के हर क्षेत्र प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी से लेकर चिकित्सा शिक्षा में एलोपैथी, आयुष, होम्योपैथी और पैरामेडिकल कालेजों के रूप में शैक्षिक इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार की प्राथमिकता में है। 26 महत्वपूर्ण योजनाओं में 12 सिर्फ शिक्षा से संबंधित हैं। प्राइमरी शिक्षकों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी करते हुए महानिदेशक कार्यालय, बेसिक शिक्षा के लिए पृथक निदेशालय, पिछड़े विकासखंडों में माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए छात्रावास तो बोर्ड की इंटर परीक्षा में 80 फीसदी से ज्यादा अंक पाने वाले विद्यार्थियों को बतौर प्रोत्साहन लैपटॉप दिये जाऐंगे, राज्य में पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज और दून में मेडिकल कालेज स्थापित करने जैसे बिंदु इसमें शामिल हैं।
अवस्थापना सेवाओं में बीते वर्ष की तुलना में 15 से 20 फीसदी तक बढ़ोतरी कर सड़कों के लिए लोक निर्माण विभाग के तहत 1347.47 करोड, परिवहन निगम की नई बसें खरीदने को 20 करोड की वित्तीय सहायता, औद्योगिक विकास के लिए 90.06 करोड, किसानों के उत्थान को 835.88 करोड, ऊर्जा विकास को 526.56 करोड का प्रावधान किया गया है। सामाजिक सेवाओं के मद में 7056.77 करोड खर्च का अनुमान है। इसमें सबसे ज्यादा शैक्षिक उत्थान पर 3602.28 करोड प्रस्तावित है। चिकित्सा सुविधाएं बेहतर बनाने के संकल्प को नए वर्ष में जारी रखते हुए 828.22 करोड का बजट व्यवस्था की गई है। कमजोर वर्गो के तहत इस बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उपयोजना का बजट भी बढ़ाया है।
महिलाओं को अचल संपत्ति में स्टांप और आम जनता के लिए आटा, मैदा, सूजी सहित कई दैनिक उपभोग की वस्तुओं में वैट में छूट इस वर्ष भी जारी रहेगी। अटल आदर्श खाद्यान्न योजना के लिए बजट में 295 करोड की व्यवस्था की गई है। महिला कर्मियों को बच्चों की देख-रेख को सेवाकाल में दो वर्ष सवेतन अवकाश की सुविधा तो रोगियों के परिजनों के ठहरने को दिल्ली की तर्ज पर राज्य के शीर्ष चिकित्सालयों के निकट रैन बसेरों की व्यवस्था की जाएगी। शुद्ध पेयजल के लिए तहसील और जिला मुख्यालयों में गुणवत्ता जांचने को प्रयोगशाला की स्थापना, दूरस्थ व सीमांत क्षेत्रों के ग्रामीण परिवारों को एक लाख सोलर लालटेन उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया है। दून ग्रीन सिटी और राज्य की सांस्तिक विरासत सहेजने का संकल्प बजट में दर्शाया गया है। पर्यटन में इको-टूरिज्म के साथ ही 50 करोड की लागत से मेगा गंगा प्रोजेक्ट्स शुरू किया जाएगा।
निशंक सरकार ने तो अपना लोक लुभावन करमुक्त बजट पेश कर दिया है, लेकिन उत्तराखण्ड की आम जनता इससे कितनी खुश है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
2012-निशंक का मिशन
बेसिक शिक्षा के लिए पृथक निदेशालय, विद्यालयी शिक्षा के लिए महानिदेशालय।
दून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर और नैनीताल जिलों में ई-स्टांपिंग की सुविधा।
अवस्थापना में सडक, शिक्षा, ग्रामीण विकास, परिवहन और सामाजिक सेवाओं में शिक्षा, चिकित्सा और एससी-एसटी सब प्लान पर फोकस।
स्टांप कर पर एक फीसदी की रियायत और छोटे रेस्टोरेंट को वैट और सिनेमा टिकटों पर कर दर में 25 से 50 फीसदी छूट।
विद्यालयी और संस्कृत
शिक्षा बोर्ड की इंटर परीक्षा में 80 फीसदी या ज्यादा अंक पाने वालों को लैपटॉप। राज्य के छात्र-छात्राओं को इंजीनियरिंग-मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की जिलों में कोचिंग सुविधा।
मरीजों के परिजनों को ठहरने को राज्य के शीर्ष चिकित्सालयों के नजदीक बनेंगे रैन बसेरे।
टेक्स्टाइल वेस्ट के व्यापारियों को एक जनवरी, 05 से 27 अप्रैल,10 तक 8.5 फीसदी कर में छूट।
गैर वातानुकूलित छोटे रेस्टोरेंट पर वैट 13.5 फीसदी से घटाकर चार फीसदी।
हस्त निर्मित कपडा धोने के साबुन को किया वैट मुक्त।
अटल खाद्यान्न योजना के लिए 295 करोड बजट प्रावधान।
परिवहन निगम की नई बसों के लिए 20 करोड की सहायता।
राज्य रक्त संचरण परिषद होगी गठित।
अंतरराष्ट्रीय आयुष शोध संस्थान और आयुष महानिदेशालय होगा स्थापित।
तहसीलों व जिला मुख्यालयों में गुणवत्ता जांच को प्रयोगशाला।
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