ऑनलाइन होगा श्रम विभाग

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लाखों श्रमिकों के हितों की रक्षा और उनके लिए योजनाएं तैयार करने वाला श्रम विभाग जल्द ऑनलाइन हो जाएगा। इसके लिए श्रम विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। इसमें कई अन्य जरूरी योजनाओं को भी रखा गया है। करीब पांच करोड़ रुपये के इस प्रस्ताव को अब शासन की मेहरबानी का इंतजार है।

प्रदेश में जब से औद्योगिक आस्थानों की स्थापना हुई है, तब से श्रमिकों की संख्या भी लाखों में पहुंच गई है। ऐसे में श्रम विभाग की भूमिका पहले की अपेक्षा कई गुना बढ़ गई है, पर सुविधा और संसाधनों के लिहाज से श्रम विभाग आज भी कमजोर ही है। विभाग के पास जहां अधिकारियों का जबरदस्त टोटा है तो राज्य गठन के दस साल बाद भी यह विभाग ऑनलाइन नहीं हो पाया है। हालांकि विभाग समय-समय पर इन जरूरतों और कमियों से शासन को अवगत करा चुका है, लेकिन ध्यान न देने के चलते व्यवस्था जर्जर बनी हुई है। इसी क्रम में विभाग ने एक बार फिर शासन को प्रस्ताव भेजा है, जिसमें विभाग को पूरी तरह ऑनलाइन करने का अनुरोध किया गया है। ऑनलाइन होने से जहां विभाग की कोई भी जानकारी क्लिक करते ही सामने आ जाएगी तो बैठक और निरीक्षणों के दौरान मांगी जाने वाली जानकारी के मामले में अधिकारियों को राहत मिलेगी। विभाग ने शासन को भेजे प्रस्ताव में कार्यालयों को ऑनलाइन करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा श्रमिकों को रहने-ठहरने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए श्रम बस्तियां बनाने की भी फिर सिफारिश की गई है। श्रमिकों के चिह्नीकरण में विशेषकर महिला श्रमिकों को चिह्नित करने, विभागीय इमारतों का निर्माण, बाल श्रमिकों के सर्वेक्षण और चिह्नीकरण करने समेत कई कार्यो को भी प्रस्तावित किया गया है। साथ ही इनके लिए धनावंटन की मांग की गई है। सहायक श्रमायुक्त कुमाऊं अनिल पेटवाल ने कहा कि प्रस्ताव को मंजूरी मिली तो विभाग काफी हद तक मदद मिलेगी।

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